महाराष्ट्र राज्यातील कर्मचाऱ्यांची ‘ही’ मागणी मंजूर ! राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय

महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांची एक महत्त्वाची मागणी नुकतीच पूर्ण झाली आहे. खरं तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक संपन्न झाली आणि या बैठकीत कर्मचाऱ्यांशी संबंधित सहा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेत.

Published on -

State Employee News : महाराष्ट्र राज्य शासनाने नुकत्याच दोन दिवसांपूर्वी राज्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. दोन दिवसांपूर्वी अर्थात 27 मे 2025 रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी तब्बल सहा महत्त्वाचे निर्णय निर्गमित करण्यात आले आणि यातीलच एक महत्त्वाचा निर्णय आज आपण जाणून घेणार आहोत.

दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक संपन्न झाली आणि या बैठकीतुन निवृत्त व स्वेच्छा निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दिनांक 27 मे रोजी राज्याचे मा. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीतल्या या निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ, नागपूर येथील कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा लाभ मिळणार आहे.

या संबंधित महामंडळातील निवृत्त झालेल्या आणि स्वेच्छा निवृत्त घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा लाभ मिळणार असून हीच थकबाकी वितरित करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे अशी.

कर्मचाऱ्यांची मागणी झाली पूर्ण 

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संबंधित महामंडळातील निवृत्त झालेल्या 195 कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा लाभ देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे.

खरे तर गेल्या वर्षी सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची मागणी उपस्थित करण्यात आली होती, जुलै 2024 मध्ये झालेल्या बैठकीत या कर्मचाऱ्यांनी थकबाकीसाठी मागणी केली होती.

पण, महामंडळाची आर्थिक स्थिती फारच नाजूक होते आणि अनुदान सुद्धा मिळत नव्हते. पण अखेर राज्य सरकारच्या सहकार्याने आणि मंत्रीमंडळाच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे या कर्मचाऱ्यांना आता खऱ्या अर्थाने न्याय मिळाला आहे.

किती कोटी रुपये मिळणार? 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतल्या या निर्णयानंतर संबंधित निवृत्त कर्मचाऱ्यांना 11 कोटी 90 लाख 69 हजार 463 रुपये इतकी थकबाकी मिळणार आहे. सदर कर्मचाऱ्यांना दिनांक 01 एप्रिल 2006 ते 25 नोव्हेंबर 2014 या कालावधीतील थकबाकी वितरीत करण्यात येणार आहे.

नक्कीच हा निर्णय या संबंधित निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य आणेल. अनेक वर्षांपासून रखडलेली थकबाकी या कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात आता जमा होणार आहे आणि यामुळे हे कर्मचारी उत्साहात आहेत.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe

Latest News