महाराष्ट्र सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली ‘मुख्यमंत्री योजनादूत’ योजना जाहीर केली होती. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि सरकारच्या विविध योजनांची माहिती तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे हा उद्देश होता. मात्र, निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे तात्पुरत्या स्थगितीवर गेलेली ही योजना नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतरही पुन्हा सुरू झालेली नाही. यामुळे राज्यातील हजारो तरुणांचा भ्रमनिरास झाला आहे, ज्यांना या योजने अंतर्गत नियुक्तिपत्रे मिळाली होती.
योजनेचा उद्देश आणि स्वरूप
मुख्यमंत्री योजनादूत योजनेचा मुख्य उद्देश सरकारच्या कल्याणकारी योजनांची माहिती थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे आणि ज्या गरजूंना या योजनांचा लाभ मिळाला नाही, त्यांना लाभ मिळवून देणे हा होता. योजनादूतांना गावागावांत आणि शहरांमध्ये सरकारच्या योजनांचा प्रचार आणि अंमलबजावणी यासाठी जबाबदार ठरवले जाणार होते. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत राबवली जाणारी ही योजना तळागाळातील लोकांना सरकारच्या योजनांशी जोडण्याचे माध्यम बनणार होती. योजनादूतांना सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण आणि विद्यावेतन देण्याची तरतूद होती, ज्यामुळे तरुणांना रोजगारासह अनुभव मिळण्याची संधी होती.
योजनादूताची नियुक्ती आणि मानधन
या योजनेअंतर्गत राज्यातील ५० हजार सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना इंटर्नशिपच्या माध्यमातून रोजगार देण्याचे नियोजन होते. ग्रामीण भागात प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी एक आणि शहरी भागात प्रत्येक ५ हजार लोकसंख्येसाठी एक योजनादूत नियुक्त केले जाणार होते. प्रत्येक योजनादूताला प्रति महिना १० हजार रुपये ठोक मानधन देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. या योजनेमुळे विशेषतः ग्रामीण भागातील तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार होत्या, आणि स्थानिक पातळीवर योजनांचा प्रसार प्रभावीपणे होण्यास मदत होणार होती. मात्र, योजनेच्या अंमलबजावणीला आचारसंहितेमुळे ब्रेक लागला.
योजनेची स्थगिती आणि भ्रमनिरास
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या योजनेची घोषणा झाली, आणि अहिल्यानगरसह राज्यातील शेकडो तरुणांना नियुक्तिपत्रेही देण्यात आली होती. परंतु, निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे ही योजना तात्पुरती स्थगित करण्यात आली. निवडणुका संपल्यानंतर आणि नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतरही ही योजना पुन्हा सुरू करण्यात आलेली नाही. यामुळे अर्ज केलेल्या आणि नियुक्तिपत्रे मिळालेल्या तरुणांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांनी या योजनेकडून मोठ्या अपेक्षा ठेवल्या होत्या, परंतु त्या अपूर्ण राहिल्याने त्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे.
योजनेच्या स्थगितीचे परिणाम
मुख्यमंत्री योजनादूत योजनेच्या स्थगितीमुळे केवळ तरुणांचा भ्रमनिरास झाला नाही, तर सरकारच्या योजनांचा लाभ तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचवण्याच्या उद्देशालाही खीळ बसली आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांना सरकारच्या कल्याणकारी योजनांची माहिती मिळण्यासाठी योजनादूतांचे योगदान महत्त्वाचे ठरले असते. मुख्यमंत्री योजनादूत योजना ही बेरोजगार तरुणांना रोजगार आणि सरकारच्या योजनांचा लाभ सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना होती. परंतु, निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे तात्पुरत्या स्थगितीवर गेलेली ही योजना नवीन सरकारच्या काळातही सुरू न झाल्याने सुशिक्षित तरुणांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
