आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेच्या माध्यमातून विहीर, सोलर पंप, ठिबक सिंचन अन् शेती अवजारासांठी मिळतंय भरमसाठ अनुदान, जाणून घ्या अर्जाची प्रक्रिया

महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाने अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि त्यांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सुरू केली आहे. ही योजना २०१६-१७ पासून राबवली जात असून, अहिल्यानगर जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळत आहे. दरवर्षी अहिल्यानगर जिल्ह्यात चारशेहून अधिक शेतकऱ्यांना या योजनेच्या माध्यमातून विविध कृषी उपकरणे, सिंचन सुविधा आणि आर्थिक अनुदान मिळते. यामुळे शेतकऱ्यांचे जिरायत क्षेत्र बागायती शेतीत रूपांतरित होऊन त्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होत आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करणे आवश्यक आहे, आणि शेतकऱ्यांना यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात.

योजनेचा उद्देश आणि स्वरूप

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेचा मुख्य उद्देश अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि त्यांच्या शेती उत्पन्नात वाढ करणे आहे. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना नवीन विहीर, जुन्या विहिरींची दुरुस्ती, शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण, ठिबक आणि तुषार सिंचन, वीज जोडणी, सोलर पंप, आणि शेती अवजारे यांसारख्या सुविधांसाठी अनुदान दिले जाते. यामुळे शेतकऱ्यांना पाण्याची कमतरता भासत नाही, आणि त्यांचे जिरायत क्षेत्र बागायती शेतीत रूपांतरित होऊ शकते. ही योजना मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर वगळता राज्यातील इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबवली जाते.

योजनेअंतर्गत मिळणारे लाभ

या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना विविध कृषी उपकरणे आणि सिंचन सुविधांसाठी आर्थिक अनुदान मिळते. यामध्ये नवीन विहिरीसाठी ४ लाख रुपये, जुन्या विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी १ लाख रुपये, शेततळ्याच्या प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी २ लाख रुपये, इनवेल बोअरिंगसाठी ४० हजार रुपये, वीज जोडणीसाठी २० हजार रुपये, डिझेल किंवा विद्युत पंपसंचासाठी ४० हजार रुपये, सोलर पंपासाठी ५० हजार रुपये, तुषार सिंचन संचासाठी ४७ हजार रुपये, ठिबक सिंचन संचासाठी ९७ हजार रुपये, एचडीपीई किंवा पीव्हीसी पाइपसाठी ५० हजार रुपये आणि परसबागेसाठी ५ हजार रुपये अनुदान मिळते. या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक साधने आणि सुविधा उपलब्ध होतात, ज्यामुळे त्यांचे उत्पादन आणि उत्पन्न वाढते.

योजनेच्या पात्रता अटी

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. लाभार्थी हा अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध समाजातील असावा आणि त्याच्याकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे. शेतकऱ्याच्या नावे ७/१२ आणि ८-अ उतारा असावा, आणि नवीन विहिरीचा लाभ घेण्यासाठी किमान ०.४० हेक्टर तर इतर घटकांसाठी किमान ०.२० हेक्टर शेतजमीन असणे आवश्यक आहे. कमाल जमीन धारणा ६ हेक्टर आहे. लाभार्थ्याकडे आधार कार्ड आणि आधारशी संलग्न बँक खाते असावे. याशिवाय, यापूर्वी केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या योजनांतून नवीन विहिरीचा लाभ घेतलेला नसावा, आणि प्रस्तावित विहीर ही इतर विहिरीपासून ५०० फूट अंतरावर असावी. दारिद्र्यरेषेखालील शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाते.

अर्ज प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना महाडीबीटी पोर्टल (mahadbt.maharashtra.gov.in) वर ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो. अर्जासोबत खालील कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे: १) सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र, २) ७/१२ आणि ८-अ उतारा, ३) आधार कार्ड, ४) आधारशी संलग्न बँक खात्याचा तपशील, ५) तहसीलदार यांच्याकडून उत्पन्नाचा दाखला (आवश्यक असल्यास), ६) १०० किंवा ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर प्रत

शेतकऱ्यांचा अनुभव

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेचा अनेक शेतकऱ्यांच्या जीवनावर सकारात्मक परिणाम झाला आहे. उदाहरणार्थ, अहिल्यानगरमधील खंडाळा येथील शेतकरी गौतम जाधव यांनी या योजनेअंतर्गत नवीन विहीर आणि वीज जोडणीचा लाभ घेतला. यामुळे त्यांचे जिरायत क्षेत्र बागायती शेतीत रूपांतरित झाले, आणि त्यांनी डाळिंबाची लागवड केली. परिणामी, त्यांच्या कृषी उत्पन्नात लक्षणीय वाढ झाली, आणि त्यांचे आर्थिक जीवनमान सुधारले. अशा प्रकारे, ही योजना शेतकऱ्यांना शाश्वत शेती आणि आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहे.