अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पूरग्रस्त गावांसाठी आपत्ती व्यवस्थापनातून निधी द्या, खासदार निलेश लंके यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी

अतिवृष्टीमुळे नगर तालुक्यातील गावांमध्ये पूरस्थिती निर्माण होऊन रस्ते, पूल, स्मशानभूमी आदींचे नुकसान झाले आहे. या नुकसानभरपाईसाठी खासदार नीलेश लंके यांनी आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून तातडीने मदत मंजूर करण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

Published on -

Ahilyanagar News: अहिल्यानगर- नगर तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे निर्माण झालेल्या पूर परिस्थितीमुळे रस्ते, पूल, बंधारे, स्मशानभूमी आणि वस्ती जोड रस्त्यांसारख्या पायाभूत सुविधांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या नुकसानीमुळे ग्रामस्थांना दैनंदिन जीवनात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर, खासदार नीलेश लंके यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन सादर करून पूरग्रस्त गावांच्या दुरुस्ती आणि सुशोभीकरणासाठी राष्ट्रीय आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून निधी मंजूर करण्याची मागणी केली आहे. या निधीच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांचे पुनर्वसन आणि सुधारणा करून ग्रामस्थांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न आहे.

पूर परिस्थितीमुळे नुकसान 

नगर तालुक्यातील गावांमध्ये मागील काही महिन्यांत अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे पूरस्थिती निर्माण झाली होती. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे रस्ते, पूल, बंधारे, स्मशानभूमी आणि वस्ती जोड रस्त्यांसारख्या सार्वजनिक मालमत्तांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. ग्रामीण भागातील अनेक रस्ते खचले असून, पूल आणि बंधारे कमकुवत झाले आहेत, ज्यामुळे गावांमधील दळणवळण ठप्प झाले आहे. यामुळे शेतकरी, विद्यार्थी आणि स्थानिक रहिवासी यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः, ग्रामीण भागातील वस्ती जोड रस्त्यांचे नुकसान झाल्याने अनेक गावे मुख्य मार्गांपासून खंडित झाली आहेत, ज्यामुळे दैनंदिन गरजांसाठी बाजारपेठेत जाणे किंवा आपत्कालीन सेवांपर्यंत पोहोचणे कठीण झाले आहे.

खासदार नीलेश लंके यांचे निवेदन 

खासदार नीलेश लंके यांनी नगर तालुक्यातील पूरग्रस्त गावांमधील नुकसानीची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनात त्यांनी पूरग्रस्त भागातील पायाभूत सुविधांच्या दुरुस्ती आणि सुशोभीकरणासाठी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (एनडीआरएफ) आणि राज्य सरकारच्या राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (एसडीआरएफ) मधून निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. या निधीच्या माध्यमातून रस्ते, पूल, बंधारे आणि इतर सार्वजनिक मालमत्तेची दुरुस्ती करणे शक्य होईल, ज्यामुळे ग्रामस्थांना सोयी-सुविधा मिळतील आणि त्यांचे जीवनमान सुधारेल. खासदार लंके यांनी या कामांना तातडीने प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरून पूरग्रस्त गावांचे पुनर्वसन लवकरात लवकर होईल.

राष्ट्रीय आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे महत्त्व

राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (एनडीआरएफ) आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (एसडीआरएफ) हे पूर, चक्रीवादळ, अतिवृष्टी यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीच्या दुरुस्तीसाठी आणि पुनर्वसनासाठी स्थापन करण्यात आलेले निधी आहेत. या निधीचा उपयोग रस्ते, पूल, बंधारे, स्मशानभूमी आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या दुरुस्तीसाठी केला जाऊ शकतो. खासदार लंके यांनी आपल्या निवेदनात या निधीअंतर्गत प्रस्ताव सादर करण्याची शक्यता अधोरेखित केली आहे. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात अतिवृष्टी आणि पूर यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, या निधीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आणि ग्रामस्थांना आर्थिक मदत मिळाली आहे. उदाहरणार्थ, नोव्हेंबर २०२३ ते जुलै २०२४ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी राज्य सरकारने ३०७ कोटी २५ लाख रुपये वाटप केले होते.

ग्रामपंचायतींची भूमिका आणि स्थानिक पातळीवरील कामे

नगर तालुक्यातील पूरग्रस्त गावांमधील नुकसानीच्या दुरुस्तीसाठी ग्रामपंचायतींची भूमिका महत्त्वाची आहे. ग्रामपंचायती मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ अंतर्गत कार्यरत असून, गावातील पायाभूत सुविधांचे व्यवस्थापन आणि दुरुस्ती ही त्यांची जबाबदारी आहे. खासदार लंके यांनी आपल्या निवेदनात ग्रामपातळीवरील दुरुस्तीच्या कामांना गती देण्यासाठी या निधीचा वापर करण्याचे सुचवले आहे. ग्रामपंचायतींना आपत्कालीन समिती स्थापन करून पूर नियंत्रण आणि दुरुस्तीच्या कामांना प्राधान्य द्यावे लागेल. याशिवाय, गावातील रस्ते, पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन यासारख्या सुविधांच्या सुधारणेसाठीही ग्रामपंचायतींना निधी उपलब्ध होऊ शकतो.

प्रशासनाकडून हालचालींना वेग

जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी अलीकडेच पाथर्डी तालुक्याच्या दौऱ्यात अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीच्या पंचनाम्यांना गती देण्याचे आणि शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळवून देण्याचे निर्देश दिले होते. नगर तालुक्यातील पूरग्रस्त गावांच्या संदर्भातही असाच तातडीचा दृष्टिकोन अवलंबला जाण्याची अपेक्षा आहे. खासदार लंके यांच्या निवेदनानंतर जिल्हा प्रशासनाने नुकसानीच्या पंचनाम्यांना गती देण्याचे आणि एनडीआरएफ व एसडीआरएफ अंतर्गत निधी मंजूर करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याचे नियोजन केले आहे. या प्रकल्पांना गती मिळाल्यास नगर तालुक्यातील पूरग्रस्त गावांमधील पायाभूत सुविधांचे पुनर्वसन होईल, आणि ग्रामस्थांना त्यांच्या दैनंदिन अडचणींवर मात करता येईल.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe