Ahilyanagar News: अहिल्यानगर- मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळवून देण्यासाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी केलेल्या आंदोलनाने अहिल्यानगर जिल्ह्यात मोठा बदल घडवून आणला आहे. या आंदोलनाच्या परिणामी, जिल्ह्यात लाखो मराठा बांधवांना कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी जातीचे दाखले मिळाले आहेत. सरकारने यासाठी विशेष समिती नेमून आणि विशेष मोहिम राबवून कुणबी नोंदी शोधण्याचे आणि प्रमाणपत्रे देण्याचे काम गतीने केले आहे.
मनोज जरांगे-पाटील यांचे आंदोलन
मनोज जरांगे-पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे यासाठी सातत्याने आंदोलन केले आहे. त्यांच्या या आंदोलनामुळे अहिल्यानगर जिल्ह्यात कुणबी नोंदी शोधण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळाली. जिल्ह्यात १ लाख ८३ हजार 738 कुणबी नोंदी आढळून आल्या, ज्यामुळे मराठा समाजातील १ लाख २१ हजार 946 व्यक्तींनी कुणबी जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केले. यापैकी १ लाख २० हजार 920 व्यक्तींना 24 ऑक्टोबर 2023 ते 31 मे 2025 या कालावधीत कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी दाखले निर्गमित करण्यात आले. जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाने मराठा समाजाला त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी एक ठोस पाया निर्माण केला आहे.
विशेष समिती आणि मोहीम
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती नेमली होती. या समितीने दिलेल्या निर्देशानुसार अहिल्यानगर जिल्ह्यात कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्यात आली. तालुका स्तरावर विशेष सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कुणबी नोंदी शोधणे शक्य झाले. या मोहिमेमुळे मराठा समाजातील अनेक कुटुंबांना त्यांच्या कुणबी असल्याचा पुरावा मिळाला आणि त्यांना ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी प्रमाणपत्रे मिळाली. सरकारच्या या पावलाने मराठा समाजाच्या मागणीला बळ मिळाले आहे.
कुणबी नोंदी शोधण्याची प्रक्रिया
कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी अहिल्यानगर जिल्ह्यात विविध प्रकारच्या दस्तऐवजांची तपासणी करण्यात आली. यामध्ये खासरा पत्रक, पाहणी पत्रक, क-पत्रक, कूळ नोंदवही, हक्क नोंदपत्र, सातबारा उतारा, जन्म-मृत्यू नोंदी रजिस्टर, शाळा प्रवेश-निर्गम नोंदवही, राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अनुज्ञप्ती नोंदवह्या, मळी नोंदवही, ताडी नोंदवही, आस्थापना, कारागृह अधीक्षक कार्यालयातील कैद्यांच्या नोंदी, पोलिस विभागातील गाववारी, गोपनीय रजिस्टर, क्राइम रजिस्टर, अटक पंचनामे, एफआयआर रजिस्टर आणि खरेदीखत यांचा समावेश होता. या सर्व नोंदींच्या आधारे कुणबी असल्याचा पुरावा शोधण्यात आला, ज्यामुळे मोठ्या संख्येने मराठा बांधवांना प्रमाणपत्रे मिळाली.
प्रलंबित आणि नामंजूर अर्ज
कुणबी दाखल्यांसाठी प्राप्त झालेल्या १ लाख २१ हजार 946 अर्जांपैकी १ लाख २० हजार 920 अर्ज मंजूर झाले, तर 27 अर्जांमध्ये त्रुटी आढळल्याने ते नामंजूर करण्यात आले. याशिवाय, १ हजार 56 अर्ज अद्याप प्रलंबित आहेत, आणि त्यावर कार्यवाही सुरू आहे. विशेष मोहिमेमुळे त्रुटींचे प्रमाण कमी राहिले आहे, ज्यामुळे दाखले वितरणाची प्रक्रिया अधिक गतिमान आणि पारदर्शक झाली आहे. या मोहिमेमुळे मराठा समाजातील अनेक कुटुंबांना त्यांच्या हक्काचे प्रमाणपत्र मिळाले, ज्यामुळे त्यांना शिक्षण आणि नोकरीत ओबीसी प्रवर्गातील सवलतींचा लाभ घेता येईल.
