Ahilyanagar News: अहिल्यानगर- जिल्ह्यात खरीप हंगामाच्या तयारीच्या महत्त्वपूर्ण काळात कृषी विभागातील लिपिक संवर्गीय कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी गुरुवारपासून कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. यापूर्वी सोमवारपासून लेखनी बंद आंदोलन सुरू केले होते, परंतु शासनाने त्याची दखल न घेतल्याने कर्मचाऱ्यांनी आता कामबंद आंदोलनाचा कठोर निर्णय घेतला आहे. लिपिक संवर्गीय कर्मचारी संघटनेने सुधारित आकृतिबंध, पदोन्नती, सेवा प्रवेश नियमांत बदल आणि इतर मागण्यांसाठी शासनाकडे सातत्याने निवेदने सादर केली आहेत. या आंदोलनामुळे खरीप हंगामाच्या तयारीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
कामबंद आंदोलनाची पार्श्वभूमी
लिपिक संवर्गीय कर्मचारी संघटनेने खरीप हंगामाच्या तयारीदरम्यान आपल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. यापूर्वी सोमवारपासून लेखनी बंद आंदोलन सुरू केले होते, परंतु शासनाने कोणताही ठोस निर्णय घेतला नसल्याने कर्मचाऱ्यांनी आता कामबंद आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करून कर्मचाऱ्यांनी आपला निषेध व्यक्त केला. या आंदोलनात राज्य कृषी विभाग लिपिक वर्गीय संघटनेच्या अहिल्यानगर शाखेचे जिल्हाध्यक्ष आकाश बिल्ला, उपाध्यक्ष स्वप्नील खडामकर, सचिव दत्तात्रय महामुनी यांच्यासह युनुस बेग, विजयकुमार शिंदे, अमित डाके, स्वप्नील पाटोळे, गजानन अकोलकर, मयुरी कडे, जयश्री चव्हाण, सोनाली पवार आणि इतर सभासद सहभागी झाले आहेत.
कृषी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या
कृषी कर्मचारी संघटनेने सुधारित आकृतिबंध आणि सेवा प्रवेश नियमांमध्ये बदल यासंबंधी अनेक मागण्या शासनासमोर ठेवल्या आहेत. पहिली मागणी आहे की, सुधारित आकृतिबंधामध्ये आयुक्तालय ते क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावरील कोणतेही पद कमी न करता संघटनेने सुचवलेल्या किफायतशीर आणि आर्थिक बचत करणाऱ्या प्रस्तावांना अंतिम मान्यता द्यावी. याशिवाय, सहाय्यक अधीक्षक पद सुधारित मागणीनुसार कक्ष अधिकारी गट आणि कनिष्ठ या पदांमध्ये समाविष्ट करावे आणि पदनामात बदल करण्यास मान्यता द्यावी. लिपिक संवर्गीय अधिकाऱ्यांचे सुधारित सेवा प्रवेश नियम तयार करावेत आणि लिपिक नियुक्तीची पदे नियमित संवर्गीय प्रति चिन्हांकित करून त्यांना मान्यता द्यावी. या मागण्यांमुळे कर्मचाऱ्यांचे हित जपले जाईल, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
पदोन्नती आणि सेवा प्रवेश नियमांबाबत मागण्या
संघटनेने लिपिक संवर्गातील पदोन्नती आणि सेवा प्रवेश नियमांबाबतही काही ठोस मागण्या मांडल्या आहेत. वरिष्ठ लिपिक पदे 100 टक्के पदोन्नतीने भरण्यासाठी सेवा प्रवेश नियमांमध्ये बदल करण्याची मागणी आहे. तसेच, सहाय्यक प्रशासन अधिकारी हे पद 75 टक्के पदोन्नतीने आणि 25 टक्के सरळ सेवेने भरण्यासाठी नियमांमध्ये सुधारणा करावी, अशी मागणी आहे. या मागण्यांसाठी संघटनेने यापूर्वी अनेकदा निवेदने सादर केली आणि आंदोलने केली, परंतु शासनाने अद्याप कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढला असून, त्यांनी कामबंद आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे.
आंदोलनाचा परिणाम
कृषी कर्मचारी संघटनेच्या कामबंद आंदोलनामुळे खरीप हंगामाच्या तयारीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हा हंगाम शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो, आणि कृषी विभागातील लिपिक संवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे काम थांबल्याने प्रशासकीय कामकाजावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. शासनाने अद्याप या मागण्यांवर कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा संयम सुटला आहे. संघटनेने शासनाला आपल्या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची मागणी केली आहे. जर शासनाने याकडे दुर्लक्ष केले, तर आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
