Maharashtra Government: राज्यातील विकास प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वाचा आणि धाडसी निर्णय घेतला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या 903 विकास योजनांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. या योजनांमध्ये मृदा व जलसंधारण विभागांतर्गत येणाऱ्या लघुपाटबंधारे योजना, पाझर तलाव, साठवण तलाव दुरुस्ती योजना आणि इतर विविध विकास प्रकल्पांचा समावेश आहे.
या योजना गेल्या 3 वर्षांपासून अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत होत्या. काही ठिकाणी भूसंपादनात अडथळे होते, काही ठिकाणी स्थानिक नागरिकांचा विरोध होता तर काही प्रकरणांमध्ये ठेकेदारांकडून असहकार्य दिसून आले. या सगळ्यांमुळे या योजनांची प्रगती शून्यावर राहिली. शासनाने अधिक वेळ वाया घालवण्यापेक्षा अशा निष्क्रिय योजनांची मान्यता थेट रद्द करून नव्या योजनांसाठी मार्ग मोकळा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नव्या योजनांसाठी निधी मोकळा-
या निर्णयामुळे निष्क्रिय योजनांमध्ये अडकलेला निधी वाचवण्यास आणि तो नव्या कार्यक्षम योजनांसाठी वापरण्यास संधी मिळणार आहे. शासनाच्या मते, अशा योजनांमुळे निधी अडकतो आणि प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत सेवा पोहोचत नाही. त्यामुळे अनुत्पादक योजनांवर खर्च करण्याऐवजी नवीन तंत्रज्ञान आणि गरजांनुसार योजनांची आखणी हीच सरकारची प्राथमिकता असणार आहे.
‘लाडकी बहीण’ योजनेचा तिजोरीवर ताण?
दरम्यान, काही राजकीय विश्लेषकांनी लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण येत असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. या योजनेसाठी प्रत्येक महिन्यात हजारो कोटी रुपये खर्च होतात, त्यामुळे इतर विभागांचा निधी वळवला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. काही विभागांनी यावर आपली नाराजी देखील व्यक्त केली होती. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे आरोप फेटाळले असून अर्थसंकल्प समजून न घेणाऱ्यांकडूनच असे चुकीचे दावे केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेतून लाभार्थी महिलांच्या खात्यात मे महिन्याचे पैसे जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दोन दिवसांपूर्वी याबाबतची माहिती दिली होती. त्यामुळे योजना बंद करण्यामागे या योजनेच्या खर्चाचा संबंध आहे का, अशी कुजबूज आता सुरू झाली आहे.
