Gold Loan:- सध्या देशातील अनेक नागरिक त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी किंवा तातडीच्या आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी सोने कर्ज अर्थात गोल्ड लोनचा पर्याय निवडतात. कारण सोने हे आपल्या घरी असलेली सहज उपलब्ध संपत्ती आहे. त्यावर त्वरित आणि कमी प्रक्रियेत कर्ज मिळते. अशा वेळेस, सरकार किंवा बँकिंग क्षेत्रातून जर काही सकारात्मक बदल झाले, तर सामान्य नागरिकांना खूप दिलासा मिळतो. अलीकडेच सरकारने सोने कर्ज घेणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, तो लाखो गरजू नागरिकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे.
सरकारने काय घेतला निर्णय?
या नव्या निर्णयानुसार, २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या कर्जासाठी कर्ज ते मूल्य प्रमाण (Loan to Value – LTV) ७५ टक्क्यांवरून थेट ८५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. म्हणजेच, जर तुमच्याकडे सोन्याचे दागिने १ लाख रुपयांचे असतील, तर आता तुम्हाला त्यावर ८५ हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकते. याआधी ही मर्यादा फक्त ७५ हजार रुपये इतकीच होती. हे बदल गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी विशेषतः उपयुक्त ठरणार आहेत, जे कमी रकमेच्या कर्जासाठी सोने गहाण ठेवतात.
याशिवाय, २.५ लाख ते ५ लाख रुपयांदरम्यानच्या कर्जासाठी LTV मर्यादा ८० टक्क्यांपर्यंत ठेवण्यात आली आहे, तर ५ लाखांहून अधिक रकमेच्या कर्जासाठी ती जुनीच म्हणजे ७५ टक्केच राहील. म्हणजेच जास्त कर्जासाठी जोखीमही अधिक असल्यामुळे बँका आणि वित्तसंस्था अजूनही पारंपरिक मर्यादाच ठेवणार आहेत.
या निर्णयात आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे आता एलटीव्ही मोजताना फक्त मूळ रक्कमच नव्हे, तर त्यासोबत व्याजही गृहित धरले जाणार आहे. याचा अर्थ असा की, बँक जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचे कर्ज मूल्य ठरवेल, तेव्हा मूळ कर्जरक्कम आणि त्या रकमेवर लागणारे व्याज दोन्ही मिळून सोन्याच्या किंमतीच्या किती टक्के कर्ज दिले जाईल हे ठरवले जाईल. सध्या बहुतांश बँका केवळ मूळ रक्कम लक्षात घेऊन LTV ठरवत होत्या, पण नव्या नियमामुळे अधिक स्पष्टता आणि पारदर्शकता येणार आहे.
या नवीन नियमाचा फायदा काय?
या सुधारणेमुळे मुख्यतः ग्रामीण भागातील आणि निमशहरी भागातील लोकांना खूप फायदा होणार आहे, कारण या भागातील लोक अनेकदा तातडीच्या वैद्यकीय गरजा, शेतीसाठी भांडवल किंवा छोट्या व्यवसायासाठी पैसे उभारण्यासाठी सोने कर्ज घेतात. एवढेच नाही, तर सरकारी क्षेत्रातील अनेक बँका आजही ७५ टक्क्यांवर सोने कर्ज देताना व्याज आणि मूळ रक्कम मिळूनच विचार करतात, त्यामुळे आता हे सर्व नियम अधिक स्पष्ट आणि एकसंध होणार आहेत.
या बदलांसाठी सध्या सार्वजनिक सल्लामसलत सुरू आहे. तसेच, या निर्णयाचा प्रत्यक्ष परिणाम, त्याचे फायदे-तोटे समजून घेतल्यावर अंतिम स्वरूपातील नियम जारी केला जाईल. त्यामुळे काही वेळासाठी ही नियमावली तात्पुरती असू शकते, पण भविष्यात हीच कायमस्वरूपी धोरणाचा भाग होऊ शकते.
