Ahilyanagar News : अहिल्यानगर- जिल्हा परिषद मुख्यालयातील स्वच्छतागृह दुरुस्तीच्या कामात ३३ लाख ५४ हजार १२५ रुपयांचे बिल काढून फसवणूक केल्याचा गंभीर आरोप रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या जिल्हा संपर्कप्रमुख रोहित आव्हाड यांनी केला आहे. या तक्रारीच्या आधारे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे यांनी २३ मे २०२५ रोजी त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नेमली होती. मात्र, २० दिवसांहून अधिक कालावधी उलटूनही या समितीने अद्याप आपला अहवाल सादर केलेला नाही.
नेमकी काय आहे तक्रार
रोहित आव्हाड यांनी २३ मे २०२५ रोजी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे यांच्याकडे पुराव्यांसह लेखी तक्रार दाखल केली होती. त्यांच्या मते, जिल्हा परिषद मुख्यालयातील स्वच्छतागृह दुरुस्तीचे काम दक्षिण बांधकाम विभागाने बी-१ पद्धतीने दशमीगव्हाण ग्रामपंचायतीला दिले होते. हे काम कोणत्याही वृत्तपत्रात जाहिरात न देता आणि शासकीय नियमांचे उल्लंघन करून टाकण्यात आले. शासन नियमानुसार, बी-१ टेंडर १० किलोमीटरच्या आत असलेल्या ग्रामपंचायतीला दिले जावे, परंतु या प्रकरणात नियमांचे पालन झाले नाही. तक्रारीनुसार, २४ मार्च २०२५ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत काम पूर्ण झाल्याचे दाखवून, प्रत्यक्षात दुसऱ्या मजल्यावरील काम न करता आणि काही मजल्यांवरील काम अर्धवट ठेवून, ३३ लाख ५४ हजार १२५ रुपयांचे पूर्ण बिल काढण्यात आले. यात कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ सहाय्यक, उपअभियंता आणि कार्यकारी अभियंता यांनी संगनमताने भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप आहे.
चौकशी समितीची स्थापना
या तक्रारीच्या गंभीर स्वरूपामुळे संभाजी लांगोरे यांनी तात्काळ त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नेमली. या समितीचे अध्यक्षपद उत्तर बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता बाळासाहेब नन्नवरे यांच्याकडे देण्यात आले, तर पारनेरचे उपअभियंता अजयनाथ जगदाळे आणि शाखा अभियंता राजेंद्र नागपुरे यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. समितीला चौकशी पूर्ण करून तत्काळ अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या समितीने कागदपत्रांची तपासणी, प्रत्यक्ष साईट भेट आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची सत्यता तपासणे अपेक्षित होते. मात्र, २० दिवस उलटूनही समितीने कोणताही अहवाल सादर केलेला नाही, ज्यामुळे या प्रकरणातील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
चौकशीत विलंब आणि संशय
चौकशी समितीच्या अध्यक्ष बाळासाहेब नन्नवरे यांनी नुकतेच सांगितले की, त्यांना समिती नेमण्याबाबत नुकतीच माहिती मिळाली आहे आणि आता ते कागदपत्रांची तपासणी व साईट भेट देऊन अहवाल तयार करतील. मात्र, त्यांच्या या विधानामुळे चौकशी प्रक्रियेच्या गांभीर्याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. २० दिवसांहून अधिक कालावधी उलटूनही चौकशीला सुरुवात न झाल्याने आणि अहवाल सादर न झाल्याने, संशयास्पद वातावरण निर्माण झाले आहे. तक्रारकर्त्यांनी या प्रकरणात कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ सहाय्यक, उपअभियंता आणि कार्यकारी अभियंता यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्यांना निलंबित करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीवर अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.
शासकीय नियमांचे उल्लंघन
तक्रारीनुसार, स्वच्छतागृह दुरुस्तीच्या कामात शासकीय नियमांचा भंग झाला आहे. बी-१ पद्धतीने टेंडर प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवणे आवश्यक असताना, कोणतीही जाहिरात न देता काम दशमीगव्हाण ग्रामपंचायतीला देण्यात आले. शिवाय, वर्क ऑर्डर आणि देयक ४ ते ५ दिवसांच्या कालावधीत जारी करून काम पूर्ण झाल्याचे दाखवण्यात आले, जे प्रत्यक्षात अर्धवट किंवा काही ठिकाणी न झाल्याचे तक्रारकर्त्यांचे म्हणणे आहे. ऑफलाइन पद्धतीने ३१ मार्च २०२५ रोजी जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून बिल काढण्यात आले, ज्यामध्ये अधिकाऱ्यांनी संगनमताने शासनाची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात शासकीय निधीचा गैरवापर आणि भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असून, यामुळे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या कार्यक्षमतेवर आणि विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.
