HAL Share Target:- शुक्रवारी शेअर बाजारात एक वेगळीच हवा जाणवली. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात उसळलेल्या हालचालींचा परिणाम आपल्याकडच्या संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअर्सवर स्पष्टपणे दिसून आला. इराण-इस्रायल तणाव वाढत असताना, गुंतवणूकदारांची नजर सरळ संरक्षण कंपन्यांकडे वळली आणि त्या शेअर्सना जोरदार मागणी मिळाली.
संरक्षण क्षेत्रातील या कंपन्यांचे शेअर्स वधारले
झेन टेक्नॉलॉजीज, पारस डिफेन्स, बीडीएल, कोचीन शिपयार्ड, जीआरएसई, बीईएल आणि एचएएल यांसारख्या कंपन्यांचे शेअर्स तब्बल ५ टक्क्यांपर्यंत वधारले. विशेष म्हणजे झेन टेकचे शेअर्स ५ टक्क्यांच्या आसपास उसळून ७६ रुपयांवर पोहोचले. पारस डिफेन्समध्ये जवळपास ३ टक्क्यांची वाढ नोंदली गेली. बीडीएल, अ‍ॅस्ट्रा मायक्रो आणि बीईएमएल या कंपन्यांचाही चांगला सहभाग दिसून आला. कोचीन शिपयार्ड, मिधानी, एचएएल आणि बीईएल या मोठ्या कंपन्यांबरोबरच डेटा पॅटर्न, डायनॅमिक टेक आणि सोलर इंडस्ट्रीजसारखे काही मध्यम आकाराचे खेळाडूही या उसळीमध्ये सहभागी झाले.
यामागील मूळ कारण काय?
या घडामोडींचं मूळ कारण म्हणजे इस्रायलने इराणच्या अणु आणि क्षेपणास्त्र विकास प्रकल्पांवर केलेला संभाव्य हल्ला. आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे हल्ले दीर्घकालीन लष्करी मोहीमेचा भाग आहेत, जे इराणच्या अण्वस्त्र प्रकल्पाला रोखण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जात आहेत. त्यामुळे जागतिक अस्थिरतेचा धोका वाढला असून, अशा वेळी संरक्षण कंपन्यांचे सामर्थ्य आणि त्यांची मागणी या दोहोंना गती मिळते.
तज्ञांनी सुचवलेल्या टार्गेट प्राईस
बाजारात अनेक ब्रोकिंग संस्थांनीही यावर आपली मते मांडली आहेत. चॉइस ब्रोकिंगने काही महत्त्वाच्या संरक्षण कंपन्यांसाठी विशिष्ट लक्ष्य किमती सुचवल्या आहेत. उदाहरणार्थ, एचएएलसाठी ५,५७० रुपये, बीडीएलसाठी १,७८५ रुपये आणि बीईएलसाठी ४२० रुपये इतक्या किंमती निश्चित करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, अ‍ॅस्ट्रा मायक्रो, डेटा पॅटर्न, अपोलो मायक्रो, आजाद इंजिनिअरिंग यांसारख्या कंपन्यांनाही चांगले लक्ष मिळाले आहे. हे सर्व लक्ष बाजारात या क्षेत्राला मिळणाऱ्या विश्वासाचं संकेत आहे.
भारत सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांनाही यात महत्त्व आहे. अंतराळ, क्षेपणास्त्र, आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध या क्षेत्रात आता भारताने पावलं रोवायला सुरुवात केली आहे. संरक्षण मंत्रालयाकडून मंजूर झालेल्या प्रकल्पांची एकूण किंमत २२,५०० कोटींपर्यंत असून, आणीबाणीच्या खरेदी योजनांसाठी आणखी ४०,००० ते ५०,००० कोटींचा पाठिंबा मिळणार आहे. २०२५ या आर्थिक वर्षात भारताची संरक्षण निर्यात विक्रमी २३,६०० कोटी रुपयांवर गेल्याचंही निदर्शनास आलं आहे.
