वैयक्तिक कर्ज घेताना आपल्यापैकी बहुतांश लोक प्रीमियम, ईएमआय, व्याजदर आणि परतफेडीच्या मुदतीकडे लक्ष देतात. मात्र अनेकांना हे माहीतच नसते की वैयक्तिक कर्जावरदेखील विमा घेता येतो, जो तुमच्या आर्थिक भविष्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरू शकतो. अचानक आजार, अपघात, नोकरी गमावणे किंवा मृत्यू यांसारख्या संकटांमध्ये हा विमा तुमच्या कुटुंबासाठी आर्थिक आधार बनतो.
वैयक्तिक कर्ज हा ‘असुरक्षित कर्ज’ या श्रेणीत मोडतो, कारण त्यामागे कोणतीही गहाण मालमत्ता नसते. त्यामुळे बँका त्यावर तुलनेने जास्त व्याज आकारतात. ही कर्जं आपत्कालीन वैद्यकीय खर्च, लग्न, शिक्षण, किंवा इतर वैयक्तिक गरजांसाठी घेतली जातात. पण भविष्यात अनपेक्षित अडचणी आल्या, तर या कर्जाचं ओझं कुटुंबावर येऊ शकतं.
वैयक्तिक कर्ज संरक्षण विमा
‘पर्सनल लोन प्रोटेक्शन इन्शुरन्स’ (PPI) म्हणजेच वैयक्तिक कर्ज संरक्षण विमा ही एक अशा प्रकारची पॉलिसी आहे जी संकटात असताना तुमचं कर्ज फेडण्याची जबाबदारी घेते. जसे की तुम्ही अपघातामुळे अक्षम झालात, दीर्घकालीन आजारी पडलात, नोकरी गेली किंवा दुर्दैवाने मृत्यू झाला, अशा वेळी उर्वरित कर्ज बँकेकडून विमा कंपनीकडून फेडले जाते.
ही पॉलिसी तुम्ही कर्ज घेतानाच निवडू शकता. त्याचा प्रीमियम तुम्ही एकदाच भरू शकता किंवा तुमच्या मासिक हप्त्यांमध्ये (EMI) समाविष्ट करून छोट्या-छोट्या भागातही देऊ शकता. या प्रीमियमचे गणित तुमच्या वयावर, आरोग्य स्थितीवर, कर्जाच्या रकमेवर आणि मुदतीवर अवलंबून ठरतं.
किती कव्हर मिळतो?
जर कर्जदाराचा मृत्यू झाला, तर उर्वरित थकीत कर्ज विमा कंपनी भरते. तसेच अपंगत्व,आजार झाला किंवा कर्जदार काही काळ काम करू शकत नसेल, तर त्या कालावधीत विमा EMI भरतो. इतकंच नाही तर, काही पॉलिसी अशाही असतात ज्या विशिष्ट कालावधीसाठी EMI भरतात.
उदाहरण म्हणून पाहिले तर, समजा तुम्ही 5 लाख रुपयांचं कर्ज घेतलं, तर त्याच्या किमान 5 ते 10 EMI च्या बरोबरीचा विमा कव्हर घेणं योग्य ठरतं. यामुळे कमीत कमी काही महिन्यांसाठी तरी कुटुंबाला आर्थिक दिलासा मिळतो.
फायदे
या विम्याचा तुमच्या क्रेडिट स्कोअरवर परिणाम होणार नाही, कारण EMI उशीराने भरला गेला तरीही पॉलिसी तुमची मदत करते.तुमच्या कुटुंबाला मानसिक आणि आर्थिक दिलासा मिळतो. फायनान्शियल प्लॅनिंगसाठी हा एक महत्त्वाचा आधार ठरतो.
क्लेम कसा कराल?
क्लेम प्रक्रियेसाठी तुमच्या बँकेच्या किंवा विमा कंपनीच्या वेबसाइटवर संबंधित फॉर्म भरावा लागतो. त्यासोबत मृत्यूचा दाखला, वैद्यकीय अहवाल, रोजगार गमावल्याचा पुरावा किंवा इतर आवश्यक कागदपत्रे जोडावी लागतात. नंतर कंपनी कर्जाची उर्वरित रक्कम थेट बँकेकडे भरते.
