Ahilyanagar News: शिर्डी- महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्याच्या एकमेव ध्येयाने प्रेरित होऊन जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नदीजोड प्रकल्प आणि जलसंपदा योजनांना गती देण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. शिर्डी येथे जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांसमवेत आयोजित बैठकीत त्यांनी ‘मोठा विचार करा’ हा मंत्र अंगीकारून राज्याचा चेहरामोहरा बदलण्याचे आवाहन केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नदीजोड प्रकल्पाचे महत्त्व
नदीजोड प्रकल्प हा महाराष्ट्रातील पाणीटंचाई आणि दुष्काळाच्या समस्येवर मात करण्यासाठीचा एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. विखे पाटील यांनी सांगितले की, हा प्रकल्प केवळ सादरीकरणापुरता मर्यादित नसून, प्रत्यक्षात अंमलात आणण्यासाठी जलसंपदा विभागाने चाकोरीबाहेरचा विचार करून कामाला सुरुवात केली आहे. पाणी ही समाजाला एकत्र आणणारी बाब असून, उद्याच्या पिढ्यांसाठी आजच प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करून दुष्काळी भागात पाणीपुरवठा सुनिश्चित करणे हा मुख्य उद्देश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकल्पाला विशेष प्राधान्य दिले असून, माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या स्वप्नाला मूर्त रूप देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्रितपणे कार्यरत आहे.
जलसंपदा विभागाच्या योजनांचा आढावा
विखे पाटील यांनी जलसंपदा विभागाच्या कार्याचा आढावा घेताना सांगितले की, नदीजोड प्रकल्पांतर्गत चार योजनांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून, सहा योजनांचे संभाव्यता अहवाल पूर्ण झाले आहेत. याशिवाय, दमणगंगा, पार, वैतरणा आणि उल्हास नद्यांचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवण्यासाठी १४ योजनांची कामे पूर्ण झाली आहेत. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत बंधारे बांधून अतिरिक्त पाणी दुष्काळी भागात वळवले जाणार आहे, तर नीरा ते भीमा जोडबोगदा प्रकल्पाद्वारे मराठवाड्याला ७ अब्ज घनफूट पाणी उपलब्ध होणार आहे. या योजनांमुळे मराठवाडा आणि इतर दुष्काळी भागांतील पाणीटंचाई कमी होण्यास मदत होईल. राज्याच्या अर्थसंकल्पातही या प्रकल्पांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामुळे या योजनांना गती मिळत आहे.
ऐतिहासिक संदर्भ आणि नेतृत्वाची भूमिका
नदीजोड प्रकल्पाची संकल्पना महाराष्ट्रासाठी नवीन नाही, असे सांगताना विखे पाटील यांनी दिवंगत पद्मभूषण डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील आणि ज्येष्ठ नेते गणपतराव देशमुख यांच्या योगदानाचा उल्लेख केला. सुमारे २५ वर्षांपूर्वी त्यांनी महाराष्ट्र पाणी परिषदेची स्थापना करून ग्रामीण भागातील पाणीटंचाईवर तोडगा काढण्यासाठी शासनाला विविध प्रस्ताव सादर केले होते. या संकल्पनेचा पाठपुरावा करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जलसंपदा प्रकल्पांना अभूतपूर्व गती दिली आहे. विखे पाटील यांनी या प्रकल्पांना यशस्वी करण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर असल्याचे सांगितले आणि त्यांना प्रामाणिकपणे आणि नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोनाने काम करण्याचे आवाहन केले.
पाणी व्यवस्थापन
पाण्याचे संवर्धन आणि व्यवस्थापन हे भविष्यकालीन पिढ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे विखे पाटील यांनी नमूद केले. नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून पाण्याचा अपव्यय टाळून ते दुष्काळी भागात वळवण्याचे नियोजन आहे. याशिवाय, पाण्याच्या उपलब्धतेचा आणि संवर्धनाचा विचार करता, केंद्र सरकारनेही जलसंपदा मंत्रालयाच्या माध्यमातून नद्यांच्या कायाकल्पासाठी विस्तृत परियोजना अहवाल (DPRs) तयार केले आहेत, ज्यामध्ये वृक्षारोपण आणि आर्द्रभूमी व्यवस्थापन यासारख्या उपायांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील नदीजोड प्रकल्प हा या राष्ट्रीय योजनेचा एक भाग आहे, ज्यामुळे पाण्याचे संतुलित वितरण आणि पर्यावरण संरक्षणाला चालना मिळेल.
