Ahilyanagr News: अहिल्यानगर- तालुक्यातील नागापूर, एमआयडीसी येथील रेणुकामाता देवस्थानच्या व्यवस्थापनावरून गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला वाद अखेर संपुष्टात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने जुन्या ट्रस्टला मंदिराच्या व्यवस्थापनाची मान्यता देताना नवीन ट्रस्टची स्थापना रद्द ठरवली आहे. यापूर्वी पुणे येथील धर्मादाय आयुक्तांनी २४ मार्च २०२३ रोजी जुन्या ट्रस्टच्या बाजूने निकाल दिला होता, आणि आता उच्च न्यायालयानेही हा निर्णय कायम ठेवला आहे. या निकालानंतर ट्रस्टचे पदाधिकारी, विश्वस्त आणि भाविकांनी मंदिर परिसरात रेणुकामातेची आरती करून, पेढे वाटून आणि फटाक्यांच्या आतषबाजीने आनंदोत्सव साजरा केला.
वादाची पार्श्वभूमी आणि ट्रस्टची स्थापना
नागापूर, एमआयडीसी येथील रेणुकामाता देवस्थान हे अहिल्यानगर तालुक्यातील एक महत्त्वाचे धार्मिक स्थळ आहे. या मंदिराच्या व्यवस्थापनासाठी २००२ मध्ये प्रभाकर भोर यांच्या अध्यक्षतेखाली ट्रस्टची स्थापना करण्यात आली होती. या ट्रस्टने मंदिराचे व्यवस्थापन आणि धार्मिक कार्ये यशस्वीपणे पार पाडली. मात्र, २०१९ मध्ये ट्रस्टमधील काही संचालकांनी बंडखोरी करून नवीन ट्रस्ट स्थापन केले, ज्यामुळे जुन्या आणि नवीन ट्रस्टमध्ये तीव्र वाद निर्माण झाला. नवीन ट्रस्टने मंदिराच्या व्यवस्थापनावर दावा सांगितला, तर जुन्या ट्रस्टने आपली कायदेशीर मान्यता आणि विश्वासार्हता कायम असल्याचा दावा केला. या वादामुळे मंदिराच्या व्यवस्थापनात अनिश्चितता निर्माण झाली आणि भाविकांमध्ये संभ्रम वाढला.
धर्मादाय आयुक्तांचा निर्णय
जुन्या ट्रस्टचे अध्यक्ष प्रभाकर भोर आणि सचिव दत्तात्रय विटेकर यांनी नवीन ट्रस्टच्या स्थापनेला आव्हान देत पुणे येथील धर्मादाय आयुक्तांकडे दावा दाखल केला. या प्रकरणाची सुनावणी तीन वर्षे चालली, ज्यामध्ये दोन्ही बाजूंनी आपापले पुरावे आणि युक्तिवाद सादर केले. अखेर, २४ मार्च २०२३ रोजी धर्मादाय आयुक्तांनी जुन्या ट्रस्टच्या बाजूने निकाल देताना नवीन ट्रस्टची स्थापना बेकायदेशीर ठरवली. या निकालाने जुन्या ट्रस्टला मंदिराच्या व्यवस्थापनाची अधिकृत मान्यता मिळाली. धर्मादाय आयुक्तांनी जुन्या ट्रस्टच्या विश्वस्तांनी मंदिराच्या हितासाठी केलेल्या कार्याची प्रशंसा केली आणि नवीन ट्रस्टच्या स्थापनेमागील हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
उच्च न्यायालयाचा निकाल
धर्मादाय आयुक्तांच्या निकालाला नवीन ट्रस्टने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. या अपीलमध्ये नवीन ट्रस्टने आपली स्थापना कायदेशीर असल्याचा दावा केला आणि जुन्या ट्रस्टच्या व्यवस्थापनावर आक्षेप घेतले. मात्र, प्रभाकर भोर आणि दत्तात्रय विटेकर यांनी जुन्या ट्रस्टच्या वतीने सक्षम कायदेशीर लढा दिला. त्यांनी ट्रस्टच्या स्थापनेपासून ते आतापर्यंतच्या सर्व कायदेशीर कागदपत्रांचा आणि व्यवस्थापनाच्या नोंदींचा पुरावा सादर केला. उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून आणि पुरावे तपासून जुन्या ट्रस्टच्या बाजूने निकाल दिला. न्यायालयाने धर्मादाय आयुक्तांचा निर्णय कायम ठेवत नवीन ट्रस्टची मान्यता रद्द केली, ज्यामुळे जुन्या ट्रस्टचा मंदिर व्यवस्थापनावरील अधिकार पुनर्स्थापित झाला.
फटाक्यांची आतषबाजी करत भाविकांचा आनंदोत्सव
उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर रेणुकामाता देवस्थान परिसरात जल्लोषाचे वातावरण निर्माण झाले. ट्रस्टचे अध्यक्ष प्रभाकर भोर, उपाध्यक्ष साहेबराव भोर, सचिव दत्तात्रय विटेकर, खजिनदार एकनाथ वाघ, विश्वस्त गोरख कातोरे, राजू भोर, विष्णू भोर, किरण सप्रे, गणेश कातोरे, महेश सप्रे, सचिन कोतकर यांच्यासह राधाकिसन महाराज कातोरे, गंगाधर वाकळे, माजी नगरसेवक दत्ता पाटील सप्रे, नवनागापूर सदस्य नाना दांगट, ज्ञानदेव सप्रे आणि इतर भाविकांनी मंदिरात रेणुकामातेची विशेष आरती केली. मंदिर परिसरात पेढे वाटण्यात आले आणि फटाक्यांची आतषबाजी करून आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. भाविकांनी या निकालाचे स्वागत करत जुन्या ट्रस्टच्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त केला.
