भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे. येथे भाषा, संस्कृती आणि चालीरीतींमध्ये अनेक प्रकारे विविधता दिसून येते. मात्र, त्यातील एक रंजक बाब म्हणजे भारतातील एक असे राज्य जिथे लोक, अगदी करोडपती असले तरीही, कोणताही ‘आयकर’ भरत नाहीत. हे ऐकूनच अनेकांना आश्चर्य वाटेल ,पण ही गोष्ट खरी आहे आणि या करमुक्त राज्याचे नाव आहे सिक्कीम.
सिक्कीम राज्यात कर का नाही?
आपल्याला शालेय पुस्तकांतून शिकवलं जातं की देशाच्या प्रगतीसाठी नागरिकांनी कर भरावा, ही त्यांची जबाबदारी आहे. दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर झाला की सामान्य लोकांची नजर कर सवलतींवर आणि नवीन करदायित्वांवर असते. पण याच्या अगदी विरुद्ध अशी एक अपवादात्मक व्यवस्था सिक्कीममध्ये आहे, जिथे रहिवाशांना आयकर भरावा लागत नाही.
ही कर सवलत आजची नव्हे. या सवलतीच्या मुळाशी आहे सिक्कीमचा भारताशी विलीन होण्याचा इतिहास. 1975 साली सिक्कीम भारतात सामील झाले. पण हे विलिनीकरण काही अटींवर झाले होते. त्यापैकी एक महत्त्वाची अट म्हणजे, “सिक्कीमची पूर्वीची कर व्यवस्था कायम राहील.” त्यामुळे भारतीय आयकर कायद्यात कलम 10(26AAA) अंतर्गत सिक्कीमच्या पारंपरिक करव्यवस्थेला मान्यता मिळाली. त्यामुळे आजही, सिक्कीममध्ये 26 एप्रिल 1975 पूर्वीचे रहिवासी असलेल्या लोकांना कोणताही आयकर भरावा लागत नाही, मग ते कितीही मोठे उद्योजक, व्यावसायिक किंवा धनाढ्य असोत.
या सवलतीचा अर्थ असा नाही की सिक्कीममध्ये कोणीही कर भरत नाही. जर एखादी व्यक्ती बाहेरच्या राज्यातून तिथे जाऊन स्थायिक झाली असेल, किंवा तिथे व्यवसाय किंवा नोकरी करत असेल, तर मात्र ती व्यक्ती या सवलतीच्या कक्षेत येत नाही. अशा व्यक्तींना इतर भारतीय नागरिकांप्रमाणेच आयकर भरावा लागतो.
स्वच्छता,पर्यावरण व शिक्षणातही सिक्कीम अग्रेसर
सिक्कीमसारखी करमुक्त व्यवस्था देशात एक अपवाद मानली जाते. यातून एक गोष्ट अधोरेखित होते, की भारताच्या संघराज्य रचनेत राज्यांमध्ये किती विविधता असू शकते, आणि स्थानिक इतिहास, सामाजिक गरजांनुसार कायद्यांमध्येही लवचिकता ठेवली जाऊ शकते.
सिक्कीम हे आजही अनेक बाबतींत देशासाठी एक आदर्श उदाहरण आहे. स्वच्छता, पर्यावरण, शिक्षण, पर्यटन या सगळ्या क्षेत्रात त्यांनी वेगळी ओळख निर्माण केली आहे आणि आता या कर सवलतीमुळे, ते पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे.
