7th Pay Commission : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर येत आहे. ती म्हणजे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची एक मोठी प्रलंबित मागणी नुकतीच पूर्ण झाली आहे आणि आणखी एक मागणी येत्या काही दिवसांनी पूर्ण होणार आहे.
त्यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांचा जून महिन्याचा पगार हा वाढणार आहे. राज्य कर्मचाऱ्यांसमवेतच पेन्शन धारकांना देखील त्याचा लाभ मिळणार आहे.
आता आपण राज्य कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांच्या कोणत्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण झाल्या आहेत याचाच आढावा या लेखातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
सुधारित वेतन श्रेणीचा लाभ मिळणार
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने खुल्लर समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या आहेत. सदर समितीने शिफारस केलेल्या 104 पदांना सुधारित वेतनश्रेणी माहे जुन महिन्यांच्या वेतनासोबत लागु करण्याचे निर्देश सुद्धा राज्य शासनाकडून निर्गमित करण्यात आले आहे.
खरंतर सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर वेतनातील तफावत हा मोठा प्रश्न होता. हीच वेतनातील तफावत दूर करण्यासाठी या समितीची स्थापना करण्यात आली होती.
दरम्यान या समितीच्या शिफारशी आता स्वीकृत करण्यात आल्या आहेत आणि यामुळे संबंधित 104 संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात माहे जुन महिन्यांपासुन वाढ होणार आहे.
खरंतर, सुधारित वेतन श्रेणीचा लाभ 2016 पासून मिळायला हवा म्हणजेच थकबाकी मिळायला हवी अशी सुद्धा मागणी कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित केली जात होती मात्र सरकारने थकबाकी देण्यास नकार दाखवलाय.
महागाई भत्ता वाढीचा लाभ मिळणार
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सध्या 53 टक्के दराने महागाई भत्ता मिळतोय. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मात्र जानेवारी 2025 पासून 55 टक्के दराने महागाई भत्ता मिळतोय.
यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता देखील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर 53 टक्क्यांवरून 55 टक्के करणे प्रस्तावित आहे. याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडून सादर झाला असल्याची माहिती सुद्धा समोर येत आहे.
यामुळे लवकरच सरकारकडून राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 55 टक्के केला जाऊ शकतो. येत्या काही दिवसांनी याबाबतचा शासन निर्णय जारी होईल आणि जून महिन्याच्या पगारांसोबत राज्य कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढीचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे ही वाढ जानेवारी महिन्यापासून लागू राहणार असल्याने महागाई भत्ता फरकाची रक्कम सुद्धा राज्य कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
