भारतीय रेल्वेने येत्या १ जुलै २०२५ पासून प्रवास भाड्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे लांब पल्ल्याच्या गाड्या आणि वातानुकूलित (एसी) डब्यांमधील प्रवास काही प्रमाणात महागणार आहे. ही भाडेवाढ सामान्य द्वितीय श्रेणी (५०० किमीपेक्षा जास्त अंतर), बिगर-एसी मेल व एक्स्प्रेस, आणि सर्व एसी श्रेणींना लागू होईल. मात्र, उपनगरी रेल्वे सेवा, कमी अंतराच्या प्रवास, आणि मासिक हंगामी तिकिटधारकांना या भाडेवाढीतून सूट देण्यात आली आहे. रेल्वेच्या परिचालन खर्च आणि उत्पन्न यांच्यातील असमतोल दूर करण्यासाठी ही वाढ आवश्यक असल्याचे रेल्वे प्रशासनाने म्हटले आहे.
भाडेवाढीचा निर्णय
भारतीय रेल्वेने आपल्या भाड्यात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली असून, १ जुलै २०२५ पासून ही भाडेवाढ लागू होणार आहे. ही वाढ प्रामुख्याने लांब पल्ल्याच्या प्रवास आणि एसी डब्यांपुरती मर्यादित आहे. सामान्य द्वितीय श्रेणी (ऑर्डिनरी सेकंड क्लास) मध्ये ५०० किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतराच्या प्रवासासाठी प्रति किलोमीटर ०.५ पैशांची वाढ होईल, तर बिगर-एसी मेल आणि एक्स्प्रेस गाड्यांसाठी प्रति किलोमीटर १ पैशाची वाढ होईल. सर्व एसी श्रेणींमध्ये (एसी-१, एसी-२, एसी-३, आणि एसी चेअर कार) प्रति किलोमीटर २ पैशांची वाढ होईल. उदाहरणार्थ, १,००० किलोमीटरच्या प्रवासासाठी सामान्य द्वितीय श्रेणीत २.५ रुपये, बिगर-एसी मेल/एक्स्प्रेसमध्ये १० रुपये, आणि एसी डब्यात २० रुपये जास्त भाडे द्यावे लागेल. उपनगरी रेल्वे सेवा, जसे की मुंबई आणि कोलकाता येथील लोकल ट्रेन, आणि मासिक हंगामी तिकिटांचे दर यापासून वगळण्यात आले आहेत.
भाडेवाढीची कारणे
भारतीय रेल्वे प्रशासनाने दीर्घकाळ प्रवास भाड्यात कोणतीही वाढ केली नव्हती, ज्यामुळे परिचालन खर्च आणि उत्पन्न यांच्यातील तफावत वाढत गेली. रेल्वेच्या देखभाल, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, इंधन खर्च, आणि नव्या सुविधा पुरवण्यासाठी लागणारा निधी यांचा भार उत्पन्नापेक्षा जास्त झाला होता. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, खर्च आणि उत्पन्नात समतोल साधण्यासाठी ही भाडेवाढ अपरिहार्य होती. रेल्वेच्या आधुनिकीकरणासाठी, जसे की नव्या वंदे भारत गाड्या, स्टेशनांचे पुनर्विकास, आणि सुरक्षिततेच्या उपाययोजना, यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीची गरज आहे. उपनगरी रेल्वे आणि कमी अंतराच्या प्रवासाला सूट देऊन रेल्वेने सामान्य प्रवाशांचा विचार केला आहे, परंतु लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी ही वाढ नियमित प्रवाशांना जाणवेल. रेल्वेच्या मालवाहतुकीतून मिळणारे उत्पन्नही मर्यादित असल्याने प्रवास भाडेवाढ हा एकमेव पर्याय होता.
प्रवाशांवरील परिणाम
ही भाडेवाढ जरी अत्यल्प असली, तरी लांब पल्ल्याच्या गाड्यांमधून नियमित प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना त्याची झळ बसणार आहे. विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्ग, जे मेल, एक्स्प्रेस, आणि एसी डब्यांमधून प्रवास करतात, त्यांना जास्तीचा खर्च सहन करावा लागेल. उदाहरणार्थ, दिल्ली ते मुंबई (सुमारे १,३८० किमी) एसी-३ मधील प्रवासासाठी सुमारे २७.६ रुपये जास्त भाडे द्यावे लागेल. सामान्य द्वितीय श्रेणीतील प्रवाशांना ५०० किमीपेक्षा जास्त अंतरासाठीच भाडेवाढ लागू असल्याने त्यांच्यावरील भार तुलनेने कमी आहे. उपनगरी रेल्वे आणि मासिक तिकिटधारकांना सूट मिळाल्याने मुंबई, कोलकाता, आणि चेन्नई यासारख्या शहरांतील दैनंदिन प्रवाशांवर परिणाम होणार नाही. तथापि, सणासुदीच्या काळात लांब पल्ल्याच्या गाड्यांमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना ही वाढ खटकण्याची शक्यता आहे.
उपनगरी रेल्वे आणि मासिक तिकिटांना सूट
मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, आणि दिल्ली यासारख्या शहरांतील उपनगरी रेल्वे सेवा ही लाखो प्रवाशांचा कणा आहे. रेल्वेने या सेवांना भाडेवाढीतून वगळून सामान्य मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्गाला दिलासा दिला आहे. मासिक हंगामी तिकिटांचे दरही जैसे थे राहतील, ज्यामुळे दररोज लोकल ट्रेनने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना कोणताही आर्थिक फटका बसणार नाही. उदाहरणार्थ, मुंबईतील चर्चगेट ते विरार किंवा ठाणे ते कल्याण या मार्गांवरील प्रवास भाडे आणि मासिक तिकिटांचे दर कायम राहतील. ही सूट देऊन रेल्वेने सामाजिक जबाबदारी पाळण्याचा प्रयत्न केला आहे, कारण उपनगरी रेल्वेवर अवलंबून असलेले प्रवासी प्रामुख्याने कमी उत्पन्न गटातील आहेत.
