Maharashtra News : महाराष्ट्र राज्य शासनात लाभो असणाऱ्या तुकडे बंदी कायद्यामध्ये पुन्हा एकदा बदल केला जाणार असल्याची खात्रीलायक बातमी समोर येत आहे. खरंतर महाराष्ट्रात जो तुकडे बंदी कायदा लागू आहे तो 1947 सालापासून अस्तित्वात आहे.
मात्र आताची परिस्थिती पूर्णपणे भिन्न आहे आणि तुकडेबंदी कायद्यात बदल होणे काळाची गरज असल्याचे अनेकांच्या माध्यमातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. स्वतः शेतकरी बांधव देखील तुकडे बंदी कायद्यात शिथिलता आणण्यासाठी जोरदार मागणी करत आहेत.
दरम्यान आता याच तुकडे बंदी कायद्याच्या संदर्भात एक नवं अपडेट हाती आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकार तुकडेबंदी कायद्यात मोठा बदल करण्याच्या तयारीत असून, आगामी पावसाळी अधिवेशनात यासंदर्भात विधेयक सादर होणार आहे.
नक्कीच या कायद्यात बदल झाला आणि येत्या पावसाळी अधिवेशनातं याचे विधेयक विधिमंडळात मंजुर झाले तर यामुळे राज्यभरातील नागरिकांना याचा मोठा फायदा मिळणार आहे.
पावसाळी अधिवेशनात विधेयक मांडले जाणार
महाराष्ट्रातील तुकडे बंदी कायद्यात बदल केला जाणार असून याबाबतचे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात मंजुरीसाठी विधिमंडळात मांडले जाईल अशी बातमी समोर येत आहे. महत्वाची बाब अशी की, राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्वत: या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.
खरेतर, सध्या लागू असलेला तुकडेबंदी कायदा 1947 सालचा आहे. त्या काळात लोकसंख्या कमी होती. पण जमीन पिढ्यानपिढ्या वाटली जात असल्याने जमिनीचे तुकडे झाले आहेत.
दुसरीकडे 1947 साली अस्तित्वात आलेला कायदा आजही अस्तित्वात आहे. यामुळे जमिनीच्या खरेदी-विक्रीवर अनेक निर्बंध आले आहेत. विशेषतः 1 गुंठा किंवा त्यापेक्षा कमी आकाराच्या जमिनींच्या व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता मिळत नाहीये.
अनेक सामान्य नागरिकांना कमी क्षेत्रफळाची जमीन खरेदी करावी लागते, परंतु विद्यमान कायद्यामुळे हे व्यवहार थांबत आहेत. दरम्यान यावर तोडगा म्हणून सरकारने तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या सुधारणा अंतर्गत नागरिकांना 1 गुंठा किंवा त्यापेक्षा कमी आकाराची शेतजमीन खरेदी आणि विक्री करता येणार अशी माहिती समोर येत आहे. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले असून आम्ही त्या दृष्टीने पुढचे पाऊल टाकत आहोत असे सांगितले.
मंत्री बावनकुळे यांनी येत्या अधिवेशनात वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन, व्हर्टिकल स्वामित्व देण्याबाबत प्रयत्न करणार आहोत असे स्पष्ट केले असून या आगामी निर्णयामुळे राज्यात रखडलेल्या एक-दोन गुंठ्याच्या शेतजमीनीची विक्रीला पुन्हा चांगले दिवस येण्याची शक्यता असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे आता याबाबत येत्या पावसाळी अधिवेशनात काय निर्णय होतो हे पाहणे विशेष उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
