भारतात टोल टॅक्स हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिलेला आहे. दररोज लाखो वाहनं टोल प्लाझावरून प्रवास करतात आणि त्यातून केंद्र सरकारला हजारो कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. पण गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर एक चर्चा जोरात होती,की लवकरच बाईक आणि स्कूटरसारख्या दुचाकी वाहनांनाही टोल भरावा लागणार आहे. ही अफवा इतकी पसरली की देशभरातील कोट्यवधी दुचाकी चालक चिंतेत पडले. अखेर सरकारकडून यावर स्पष्टपणे उत्तर देण्यात आलं आहे.
सोशल मीडियावर अशी बातमी फिरू लागली होती की, येत्या 15 जुलैपासून देशभरातील सर्व दुचाकी वाहनांवरही टोल लावण्यात येणार आहे. काही ठिकाणी तर फास्टॅग बसवण्याचे आणि नियम न पाळल्यास 2,000 रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्याचेही दावे केले गेले. काही बातम्यांमध्ये तर महिन्याला 150 रुपये टोल शुल्क आकारले जाईल, असंही सांगण्यात आलं. या सर्व बातम्यांबाबत अखेर रस्ते आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनीच हस्तक्षेप केला.
नितीन गडकरी काय म्हणाले?
नितीन गडकरी यांनी स्वतः ट्विटरवर एक पोस्ट करून या चर्चेवर पूर्णविराम दिला. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की दुचाकी वाहनांवर टोल लावण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारसमोर नाही. त्यांनी या अफवा पसरवणाऱ्या काही माध्यम संस्थांवर नाराजी व्यक्त केली आणि अशा अप्रामाणिक बातम्यांचा निषेध केला. त्याचबरोबर त्यांनी खात्री दिली की दुचाकींना टोलमुक्त प्रवासाची सुविधा पूर्वीप्रमाणे सुरूच राहील.
वास्तविक पाहता, दुचाकी वाहनांना टोल करमुक्त ठेवण्यामागे काही ठोस कारणं आहेत. एका बाजूला, मोठ्या चारचाकी वाहनांच्या तुलनेत दुचाकी रस्त्याचं फारसं नुकसान करत नाहीत. दुसऱ्या बाजूला, त्यांच्यावर वाहन खरेदीच्या वेळीच आजीवन कर (lifetime tax) आकारण्यात आलेला असतो. याशिवाय, टोल संकलनासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारणे हे तांत्रिक आणि आर्थिकदृष्ट्या अडचणीचं ठरतं.
‘यांना’ मिळते टोलमधून सूट
याशिवाय, टोल प्लाझाच्या 20 किलोमीटर परिघात राहणाऱ्या स्थानिक रहिवाशांनाही टोलमध्ये सूट दिली जाते, पण त्यासाठी त्यांना निवासी पुरावा द्यावा लागतो. यामध्ये आधार कार्ड, घराचा दस्तऐवज, पत्त्याचे अधिकृत कागदपत्र वगैरे यांचा समावेश होतो.
काही विशिष्ट श्रेणीच्या वाहनांनाही टोलमधून सूट मिळते. उदाहरणार्थ, रुग्णवाहिका, पोलिस वाहनं, अग्निशमन दल, भारतीय लष्कर, नौदल, हवाई दल, तसेच आपत्ती व्यवस्थापनात गुंतलेली वाहने ही टोलमुक्त आहेत. त्याचप्रमाणे, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ती चक्र, शौर्य चक्र अशा राष्ट्रीय पुरस्कारांनी सन्मानित झालेल्या व्यक्तींनाही टोल कर भरावा लागत नाही, फक्त त्यांना यासाठी आपला अधिकृत फोटो ओळखपत्र दाखवावं लागतं.
या साऱ्या पार्श्वभूमीवर, सरकारकडून दुचाकींना टोल लागू करण्याचा कोणताही विचार नाही, हे पुन्हा स्पष्ट झालं आहे.
