भारतीय गुप्तचर यंत्रणा ‘RAW’ म्हणजेच रिसर्च अँड अ‍ॅनालिसिस विंग ही देशाच्या बाह्य सुरक्षेची पहिली आणि महत्त्वाची रेषा मानली जाते. ज्यावेळी भारताला सीमापार कारवायांचा धोका जाणवतो, तेव्हा याच संस्थेची सूत्रं काम करत असतात. RAW प्रमुख हा या गुप्त आणि संवेदनशील कामगिरीचा मुख्य चालक असतो. पण किती लोकांना खरंच माहिती आहे की या अत्यंत जबाबदारीच्या पदावर असणाऱ्या व्यक्तीला किती पगार मिळतो, कोणते भत्ते दिले जातात, आणि ही नेमणूक कशी होते? चला, या सगळ्याचा एक सुस्पष्ट आढावा घेऊया.
28 जून 2025 रोजी केंद्र सरकारने 1989 बॅचचे पंजाब केडरचे आयपीएस अधिकारी पराग जैन यांची RAW च्या प्रमुखपदी नियुक्ती केली आहे. 1 जुलै 2025 पासून त्यांचा कार्यकाळ सुरू होत असून ते पुढील दोन वर्षे या जबाबदारीची धुरा वाहतील. पराग जैन हे सध्या RAW मध्ये विशेष सचिव या पदावर कार्यरत असून त्यांचा अनुभव, विशेषतः दहशतवादविरोधी मोहिमा आणि आंतरराष्ट्रीय गुप्तचर कारवायांमधील सक्रिय सहभाग, त्यांना या पदासाठी उपयुक्त बनवतो.
पगार किती मिळतो?
पगाराच्या बाबतीत बोलायचं झालं, तर RAW प्रमुखाला मिळणारा पगार कोणत्याही कॅबिनेट स्तरावरील अधिकाऱ्याइतका असतो. सामान्यतः त्यांना दरमहा सुमारे ₹2.5 लाख रुपयांचा मूळ पगार मिळतो. पण त्यावर विविध भत्ते जसे की महागाई भत्ता, गृहनिर्माण भत्ता, प्रवास व वैद्यकीय सवलती मिळून त्यांचा एकूण मासिक पगार ₹3.5 लाख ते ₹4 लाखांच्या दरम्यान पोहोचतो. या पदावर असलेल्या व्यक्तीला कॅबिनेट सचिवाच्या दर्जाचा मान देण्यात येतो आणि त्यांना त्याच दर्जाचे फायदे मिळतात. सरकारी निवासस्थान, वाहन, सुरक्षा, गुप्तचर संरक्षण, आणि इतर अत्यंत गोपनीय सुविधा.
निवड कशी होते?
RAW मध्ये थेट भरतीची प्रक्रिया नसते. ही संस्था UPSC परीक्षेद्वारे भरती झालेल्या IAS, IPS, IFS, किंवा संरक्षण दलांमधील अधिकाऱ्यांमधूनच निवड करते. उमेदवार भारतीय नागरिक असावा, आणि त्याचे वय 56 वर्षांपेक्षा कमी असावे. भाषा कौशल्य, विशेषतः परदेशी किंवा आंतरराष्ट्रीय भाषांतील प्रावीण्य, विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता, आणि गोपनीयता राखण्याची नैतिकता या सगळ्या गोष्टी या निवड प्रक्रियेत महत्त्वाच्या असतात. भरतीपूर्वी पार्श्वभूमी तपासणीही काटेकोरपणे केली जाते.
जबाबदारी
RAW प्रमुख म्हणून पराग जैन यांच्यावर मोठ्या जबाबदाऱ्यांची मालिका आहे. चीन, पाकिस्तान, अफगाणिस्तानसारख्या शेजारी देशांतील हालचालींवर सतत लक्ष ठेवणं, दहशतवादी नेटवर्क्सविषयी आंतरराष्ट्रीय माहिती मिळवणं, आणि सायबर युद्धाच्या संभाव्य धोक्यांविरुद्ध भारताची सुरक्षितता मजबूत करणं ही त्यांची मुख्य भूमिका असेल. त्यांच्या कारकिर्दीतील श्रीलंका, कॅनडा आणि जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादविरोधी कारवायांचा अनुभव या पदावर त्यांना प्रगल्भतेने निर्णय घेण्यास सक्षम करेल.
