8th Pay Commission : जानेवारी 2025 मध्ये केंद्रातील मोदी सरकारकडून आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा करण्यात आली. मोदी सरकारने 16 जानेवारी 2025 रोजी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली. तेव्हापासून सगळीकडे आठव्या वेतन आयोगाची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
दरम्यान याच आठव्या वेतन आयोगातून देशभरातील पेन्शन धारकांसाठी एक मोठी भेट मिळणार असल्याची खात्रीलायक बातमी समोर आली आहे. आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर देशभरातील पेन्शन धारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
कारण नव्या आठव्या वेतन आयोगात सरकारकडून एक नवीन नियम आणला जाणार आहे. म्हणून आज आपण याच संदर्भातील सविस्तर माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
आठव्या वेतन आयोगात काय निर्णय होणार
नव्या आठव्या वेतन आयोगात पेन्शन धारकांसाठी कम्युटेड पेन्शनच्या नियमांमध्ये बदल केला जाणार आहे. खरेतर, देशभरातील कर्मचारी संघटना गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने अशी मागणी करत आहेत की, कम्युटेड पेन्शन पुनर्संचयित म्हणजेच पुन्हा सुरु करण्याचा कालावधी हा 15 वर्षांवरून 12 वर्षे केला गेला पाहिजे.
दरम्यान सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या या मागणीवर सरकारकडून सकारात्मक निर्णय होणे अपेक्षित आहे. नव्या वेतन आयोगात या संदर्भातील निर्णय घेतला जाऊ शकतो असे बोलले जात आहे.
खरेतर नव्या वेतन आयोगाच्या समितीकडून पुढील वर्षी आपल्या शिफारसी सादर केल्या जाणार आहेत. याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारी संघटना राष्ट्रीय परिषदेने केंद्र सरकारला त्यांच्या मागणीची माहिती दिली आहे.
आठव्या वेतन आयोगात पेन्शन कम्युटेशनलाही स्थान दिले जाऊ शकते अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली आहे. नक्कीच या संदर्भातील सकारात्मक निर्णय घेतला गेला तर याचा लाखो पेन्शनधारकांना थेट फायदा होणार आहे.
कम्युटेड पेन्शन म्हणजे नक्की काय?
आता अनेकांना कमिटेड पेन्शन म्हणजे नक्की काय हा प्रश्न पडला असेल. तर आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की जेव्हा एखादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी सेवेतून निवृत्त होत असतो तेव्हा त्याला त्याच्या पेन्शनचा काही भाग एकरकमी काढता येतो.
जेव्हा एखादा सेवानिवृत्त कर्मचारी आपल्या पेन्शनचा काही भाग एक रकमी काढतो त्यालाच कम्युटेड पेन्शन असं म्हटलं जात. पण या कम्युटेड पेन्शनच्या बदल्यात, त्याच्या मासिक पेन्शनमधून एक निश्चित रक्कम सुद्धा कापली जात असते आणि सध्याच्या नियमानुसार सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन मधून पंधरा वर्षांसाठी ही रक्कम कापली जात असते.
मात्र कर्मचारी संघटनांनी ही रक्कम फक्त 12 वर्षांसाठीच कापली गेली पाहिजे अशी मागणी उपस्थित केली असून या संदर्भात सरकारकडून सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा आता व्यक्त होऊ लागली आहे.
नक्कीच जर 15 वर्षाऐवजी बारा वर्षानंतरच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पूर्ण पेन्शन मिळू लागली तर त्यांना उतार वयात याचा मोठा फायदा होणार आहे.
