8th Pay Commission : सध्या संपूर्ण देशभर नव्या आठव्या वेतन आयोगाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. नवीन आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आणि पेन्शन धारकांचा पगार मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.
खरतर जानेवारी 2025 मध्ये केंद्रातील मोदी सरकारने नव्या आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली आहे. तसेच आता जानेवारी 2026 पासून नवीन वेतन आयोग लागू केला जाईल अशी माहिती समोर येत आहे.
पण नव्या वेतन आयोगात महागाई भत्ता संदर्भातला एक नियम चेंज केला जाणार अशी शक्यता आहे. यावेळी सरकार महागाई भत्तेची गणना करण्याचे सूत्र पूर्णपणे बदलणार आहे.
मीडिया रिपोर्टनुसार, यावेळी सरकार 10 वर्षाचा DA बाबतचा नियम बदलणार आहे आणि यामुळे डीए ‘शून्य’ केला जाण्याची शक्यता आहे. पण जरी सरकारने डिए शून्य केला तरी देखील याचा सरकारी कर्मचाऱ्यांना फायदाच होणार आहे.
सरकार महागाई भत्तासाठीचा बेस एअर बदलणार
सरकारी कर्मचाऱ्यांना बहाल केला जाणारा महागाई भत्ता (DA) औद्योगिक कामगारांसाठी ग्राहक किंमत निर्देशांक (AICPI-IW) च्या आधारे मोजला जातो. या निर्देशांकाचे एक ‘बेस वर्ष’ सुद्धा असते, ज्याच्या आधारावर महागाईची तुलना केली जाते.
सध्याच्या सातवा वेतन आयोग अंतर्गत डीए मोजण्यासाठी आधारभूत वर्ष 2016 (ज्या वर्षी सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला) निश्चित करण्यात आले आहे.
मात्र आता जेव्हा नव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी सुरू होईल म्हणजेच 1 जानेवारी 2026 पासून हे बेस इयर बदलले जाणार आहे. सरकार नव्या वेतन आयोगात डीए मोजण्यासाठी 2026 हे आधार वर्ष गृहीत धरणार आहे.
आधार वर्ष बदलला की महागाई भत्ता सुद्धा रीसेट केला जाणार आहे. जेव्हा आधार वर्ष नवीन असते, तेव्हा महागाई भत्त्याची गणना देखील नव्याने सुरू केली जाते, म्हणजे नव्या आठव्या वेतन आयोगात महागाई भत्त्याची गणना ‘शून्य’ पासून होणार आहे.
बेस इयर का बदलले जात आहे?
जाणकार लोक सांगतात की गेल्या दशकात म्हणजेच गेल्या दहा वर्षांच्या काळात लोकांच्या खर्च करण्याच्या सवयी, त्यांच्या गरजा आणि महागाईचे स्वरूप पूर्णपणे बदलले आहे. आज आपण ज्या गोष्टींवर खर्च करतो त्या 2016 पेक्षा खूप वेगळ्या आहेत. म्हणूनच, महागाईचे योग्य मूल्यांकन करण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांना त्याचा खरंच फायदा मिळावा यासाठी आधार वर्ष चेंज केले जाणार आहे.
महागाई भत्ता शून्य होणार
आधार वर्ष चेंज झाल्यानंतर महागाई भत्ता शून्य होणार आहे. खरंतर जानेवारी 2026 पर्यंत केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 60 किंवा 61 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. अशा परिस्थितीत हा 60 किंवा 61 टक्के महागाई भत्ता कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात जोडला जाणार आहे आणि महागाई भत्ता पुन्हा शून्य होणार आहे.
म्हणजेच कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात महागाई भत्ता जोडल्यास याचा कर्मचाऱ्यांना फायदाच होणार आहे. विशेष बाब अशी की महागाई भत्ता शून्य करण्याचा निर्णय सातवा वेतन आयोग लागू करताना देखील झाला होता.
सातवा वेतन आयोग लागू करताना 125 टक्के महागाई भत्ता कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात जोडण्यात आला होता. आता नव्या आठव्या वेतन आयोगात सुद्धा तेच होणार आहे आणि यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार वाढेल.
