7th Pay Commission DA Hike : केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना मार्च महिन्यात महागाई भत्ता वाढीचा लाभ मिळाला. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता मार्च महिन्यात दोन टक्के वाढवण्यात आला असून ही वाढ जानेवारी महिन्यापासून लागू करण्यात आली आहे. या वाढीनंतर या संबंधीत नोकरदार मंडळीचा महागाई भत्ता 55% वर पोहोचला आहे.
दरम्यान, केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता सुधारित झाल्यानंतर देशभरातील विविध राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता सुद्धा सुधारित करण्यात आला आहे. मात्र अजून महाराष्ट्र राज्यातील राज्य शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता सुधारित झालेला नाही.
राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता अजूनही 53% इतकाच आहे. यामुळे राज्य कर्मचारी आपला महागाई भत्ता सुधारित होण्याची वाट पाहत आहेत. अशातच आता देशातील आणखी एका महत्त्वाच्या राज्यांमधील राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता सुधारित करण्यात आला आहे.
या राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढला
मिळालेल्या माहितीनुसार, हरियाणा राज्यातील पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगातील राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता सुधारित करण्यात आला आहे.
यामध्ये सहाव्या वेतन आयोगातील जे कर्मचारी आहेत त्यांना हरियाणा सरकारकडून 6% महागाई भत्ता वाढ लागू करण्यात आलेला आहे आणि जे 5 वा वेतन आयोग अंतर्गत कार्यरत आहेत त्या कर्मचाऱ्यांना 11 टक्के महागाई भत्ता वाढ लागू करण्यात आला आहे.
दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयानंतर सहाव्या वेतन आयोगातील आणि पाचव्या वेतन आयोगातील राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता अनुक्रमे 252 टक्के आणि 466% इतका झाला आहे. खरंतर हरियाणा राज्यातील सातव्या वेतन आयोगातील राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता एप्रिल महिन्यात वाढवण्यात आला होता.
सातव्या वेतन आयोगातील कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 53 टक्क्यांवरून 55% करण्यात आला होता आणि त्यानंतर आता पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगातील राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता सुद्धा हरियाणा सरकारकडून वाढवण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता कधी वाढणार
महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबत बोलायचं झालं तर राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 53 टक्क्यांवरून 55% करण्याबाबतचा प्रस्ताविक्त विभागाकडून तयार झाला असून हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी सरकारकडे सादर झाला असल्याचा दावा केला जात आहे. महत्वाची बाब म्हणजे मीडिया रिपोर्ट मध्ये जुलै महिन्यात याबाबतचा शासन निर्णय जारी होऊ शकतो असे सुद्धा बोलले जात आहे.
खरंतर आज पासून पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले आहे आणि या पावसाळी अधिवेशनाच्या काळातच या संदर्भातील सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा कर्मचाऱ्यांकडून सुद्धा व्यक्त केली जात आहे. यामुळे आता याबाबत नेमका काय निर्णय होणार, कधीपर्यंत याचा जीआर जारी होणार हे पाहणे उत्सुकतेचे राहणार आहे.
