अहिल्यानगर- न्यायालयाच्या जिल्हा न्यायाधीशांसाठी नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या ५० सदनिकांसाठी शासनाच्या विधी व न्याय विभाग मंत्रालयाने सुधारित प्रशासकीय मंजुरी नुकतीच दिली आहे. आमदार संग्राम जगताप यांनी शासनाकडे अतिरिक्त निधीची मागणी करून पाठपुरावा केला होता. त्यास यश आल्याची माहिती आमदार जगताप यांच्या संपर्क कार्यालयातून देण्यात आली.
अहिल्यानगर जिल्हा न्यायालयातील १६ जिल्हा न्यायाधीश, १४ दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर आणि २० दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर यांच्याकरिता निवासस्थाने अशी एकूण ५० न्यायाधीशांसाठी नवे निवासस्थाने बांधण्याकरिता राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने ३९ कोटी ९० लाख रुपये इतक्या मूळ खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिली होती. परंतु, हा निधी कमी पडत असल्याने अतिरिक्त निधी देण्याची मागणी आमदार संग्राम जगताप यांनी मंत्रालयाकडे करून पाठपुरवठा केला.

त्यांच्या पाठपुरास यश आले असून न्यायाधीशांच्या नव्या ५० सदनिकांच्या बांधण्याकरता आता तब्बल ६४ कोटी ७३ लक्ष इतका निधी मंजूर झाला आहे. या निधीमधून ३३ कोटी ८६ लक्ष रुपयांची मूळ इमारत, एक कोटी ८१ लक्ष रुपयांचे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, ३५ लक्ष ४७ हजार रुपयांचे पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण योजना, एक कोटी १४ लक्ष रुपयांचे अंतर्गत विद्युतीकरण, २५ लक्ष रुपयांचे अग्निशामक यंत्रणा, २ कोटी ७५ लक्ष रुपयांचे उद्वाहन व सोलर, एक कोटी ८७ लक्ष संरक्षक भिंत, दोन कोटी ९४ लक्ष अंतर्गत रस्ते, एक कोटी ७८ लक्ष फर्निचर आदी प्रमुख कामांसह विविध कामांना शासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून न्यायाधीशांच्या नव्या निवासस्थानांचा प्रश्न रखडला होता. त्यास आमदार जगताप यांनी चालना देऊन भरीव वाढीव निधीची तरतूद शासनाकडून मंजूर करून आणली आहे. या कामास लवकरच सुरुवात होणार आहे.