Government Employee News : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. ही बातमी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती संदर्भातली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती संदर्भात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाकडून नुकताच एक महत्त्वाचा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे.
दरम्यान आज आपण माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती बाबत नेमका काय निकाल दिला आहे, हे संपूर्ण प्रकरण नेमके काय आहे? याबाबत संपूर्ण माहिती आजच्या या लेखातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय ?
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू मधील एका सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणात असा निकाल दिला आहे की, पदोन्नती हा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा हक्क नाही.
मात्र पदोन्नती हा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा हक्क नसला तरी देखील सदरील कर्मचारी हा अपात्र ठरत नाही तोवर पदोन्नतीसाठी त्याचा विचार होणे आवश्यक आहे. खरे तर प्रत्येकालाच सरकारी नोकरीचे अप्रूप वाटते.
सरकारी नोकरी लागली म्हणजे लाईफ सेट असा समज प्रत्येकाचा असतो. सरकारी नोकरदारांना असणारी सुरक्षितता, त्यांना मिळणारे विविध भत्ते, चांगला पगार या साऱ्या गोष्टी सर्वसामान्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांकडे आकर्षित करतात.
त्याचवेळी सरकारी नोकरदार नोकरीत रुजू झाल्यानंतर पदोन्नतीची आतुरतेने वाट पाहतात. पण आता माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नती हा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा हक्क नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
नेमके प्रकरण काय होते?
मिळालेल्या माहितीनुसार, तामिळनाडू मधील पोलीस विभागात हवालदार या पदावर कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्याला पीएसआय म्हणजे पोलिस उपनिरीक्षक पदावर नियुक्ती देण्यास नकार मिळाला. यामुळे सदरील कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला.
या अनुषंगाने सदर हवालदाराने मद्रास हायकोर्टात याचिका दाखल केली. मात्र माननीय मद्रास सह हायकोर्टाने संबंधित कर्मचाऱ्यांची याचिका फेटाळी आणि यामुळे सदरील कर्मचारी थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेला. दरम्यान आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात निकाल दिला आहे.
या प्रकरणात निकाल देताना माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नती हा कर्मचाऱ्याचा हक्क नसला तरी पदोन्नती करीता अपात्र घोषित होईपर्यंत सदर कर्मचाऱ्याला पदोन्नतीकरीता विचारात घेणे आवश्यक असल्याचे नमूद करत संबंधित हवालदाराला देखील पदोन्नतीसाठी विचारात घेतले जावे असे निर्देश प्रशासनाला दिलेले आहेत. दरम्यान या निर्णयानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देणे हा त्यांचा अधिकार नसल्याचे क्लियर झाले आहे.
