7th Pay Commission : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेतील सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शन धारक केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महागाई भत्ता वाढीची प्रतीक्षा करत आहेत. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता मार्च महिन्यात वाढवण्यात आला होता. केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता दोन टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
ही वाढ जानेवारी महिन्यापासून लागू करण्यात आली. या वाढीनंतर केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 55% एवढा झाला. दरम्यान केंद्राच्या या निर्णयानंतर देशभरातील विविध राज्यांमधील राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता सुधारित झाला.
महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचा महागाई भत्ता सुद्धा सुधारित करण्यात आला आहे. पण अजूनही महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेतील कार्यरत कर्मचाऱ्यांचा आणि पेन्शन धारकांचा महागाई भत्ता सुधारित झालेला नाही.
सध्या राज्य कर्मचाऱ्यांना 53 टक्के दराने महागाई भत्ता मिळतोय. यामुळे त्यांना जानेवारी महिन्यापासूनची महागाई भत्ता वाढ कधी लागू होणार? हा मोठा सवाल उपस्थित केला जातोय.
पावसाळी अधिवेशनात निर्णय होणार ?
सध्या राज्याच्या विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. सोमवारपासून हे अधिवेशन सुरू झाले असून या पावसाळी अधिवेशनातं कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल अशी आशा आहे. राज्य कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय देखील या अधिवेशनात होईल अशी अपेक्षा कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
जुलै महिन्याच्या पगारांसोबत मिळणार महागाई भत्ता वाढीचा लाभ
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना लवकरच दोन टक्के डीए वाढीचा लाभ मिळणार आहे. सध्या राज्य कर्मचाऱ्यांना 53% दराने महागाई भत्ता मिळतोय मात्र यामध्ये दोन टक्के वाढ होण्याची अपेक्षा आहे म्हणजेच डीए 55 टक्क्यांवर जाईल.
महत्त्वाची बाब अशी की, ही वाढ जानेवारी महिन्यापासून लागू केली जाणार आहे. दरम्यान, याबाबतचा निर्णय पावसाळी अधिवेशनात होईल अशीही अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
म्हणजेच येत्या काही दिवसांनी याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित होण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास जुलै महिन्याच्या पगारासोबत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढीचा लाभ मिळणार आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शन धारकांना जानेवारी महिन्यापासून महागाई भत्ता वाढ लागू केली जाणार आहे, यामुळे जानेवारी ते जून या कालावधीमधील महागाई भत्ता फरकाची रक्कम सुद्धा राज्य कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केली जाणार आहे.
तथापि यासंदर्भात अजूनही सरकारकडून अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. यामुळे पावसाळी अधिवेशनाच्या काळात या संदर्भातील निर्णय होणार का हे पाहणे उत्सुकतेचे राहणार आहे.
