Government Employee News : देशभरातील केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्रातील मोदी सरकारकडून नुकताच एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन योजने संदर्भात सरकारने एक मोठी घोषणा केली असून याचा फायदा देशातील जवळपास 23 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. खरे तर 2004 आधीच्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होती.
मात्र 2004 मध्ये सरकारने नवीन पेन्शन योजना म्हणजेच एनपीएस योजना सुरू केली. परंतु या योजनेचा अगदी सुरुवातीपासूनच विरोध होतोय. सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून एनपीएस योजना पूर्णपणे शेअर बाजारावर आधारित असल्याचा आरोप केला जातो आणि ही योजना कर्मचाऱ्यांसाठी फायद्याची नसल्याचे म्हटले जाते.
दरम्यान एनपीएस योजनेला वाढता विरोध पाहता केंद्रातील सरकारकडून नवीन यूपीएस योजना सुरू करण्यात आली. युनिफाईड पेन्शन स्कीम म्हणजेच ‘एकात्मिक पेन्शन योजना’ (UPS) या नव्या योजनेला केंद्रातील सरकारकडून गेल्या वर्षी मान्यता मिळाली आहे.
24 ऑगस्ट 2024 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एनपीएस धारक कर्मचाऱ्यांसाठी यूपीएसस योजनेला मान्यता दिली. दरम्यान आता याच यूपीएस योजनेच्या संदर्भात महत्त्वाची माहिती हाती आली आहे.
काय आहे नवीन अपडेट?
युनिफाईड पेन्शन स्कीमचा पर्याय निवडणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आता नव्या पेन्शन योजनेप्रमाणेच म्हणजेच एनपीएस प्रमाणेच कर लाभ दिले जाणार आहेत. यामुळे यूपीएसस योजनेला प्रोत्साहन मिळणार आहे. कर्मचारी या योजनेला या नव्या निर्णयामुळे अधिक प्रतिसाद देतील असे बोलले जात आहे.
UPS ही योजना NPS अंतर्गत एक पर्याय म्हणून सादर करण्यात आली आहे. त्यामुळे निवृत्तीनंतरची सुरक्षितता अधिक बळकट होणार आहे, असे अर्थ मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. 1 एप्रिल 2025 पासून केंद्र सरकारच्या नागरी सेवेत भरती होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना UPS योजना लागू होणार आहे.
सध्या NPSमध्ये असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही UPS निवडण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. सरकारने यूपीएससचा पर्याय निवडण्यासाठी 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत मुदत दिलेली आहे. युनिफाईड पेन्शन स्कीमचा पर्याय निवडणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता कर लाभ मिळणार आहे यामुळे ही योजना पारदर्शकता, लवचिकता आणि कर लाभ मिळवून देणारी योजना बनणार आहे.
याआधीची NPS योजना शेअर बाजार जोखमीच्या अधीन होती आणि यातून कर्मचाऱ्यांना निश्चित पेन्शन मिळत नव्हती. मात्र UPS अंतर्गत पेन्शनची हमी दिली जाणार आहे शिवाय आता कर लाभ सुद्धा मिळणार आहेत.
दरम्यान या UPS योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नियमावली जारी केली असून, संपूर्ण व्यवस्थापनाची जबाबदारीही PFRDA कडे असेल. दरम्यान UPS हा निवृत्तीवेतनासाठी अधिक स्थिर आणि विश्वासार्ह पर्याय ठरणार असा विश्वास आता सरकारमधील जाणकारांकडून व्यक्त केला जात आहे.
