DA Hike : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेन्शन धारकांसाठी महत्वाची बातमी समोर येत आहे. खरे तर, 2020 मध्ये अर्थातच कोरोना काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता थकवण्यात आला होता. महत्त्वाचे म्हणजे कोरोना काळातील जवळपास 18 महिन्यांचा महागाई भत्ता थकला होता. कर्मचाऱ्यांना हा महागाई भत्ता नंतर मिळेल अशी आशा होती.
मात्र, अजूनही ही महागाई भत्ता थकबाकी सरकारी कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेला नाही. कोरोना काळात सरकारची आर्थिक घडी विस्कटलेली होती. सर्व प्रकारचे उद्योग ठप्प होते. देशात लॉकडाऊनची परिस्थिती होती.
पण, कोरोना नंतर देशाची परिस्थिती सर्वसामान्य झाली आणि यामुळे कोरोना काळात फ्रंटलाईन कर्मचाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे कर्तव्य बजावले असल्याने त्यांना महागाई भत्ता थकबाकीचा लाभ मिळावा यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात आला. विविध सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी यासाठी सरकार दरबारी सातत्याने निवेदने दिलीत.
मार्च 2020 ते जून 2021 या कालावधीमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता थकलेला आहे आणि म्हणूनच सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून या 18 महिन्यांची महागाई भत्ता थकबाकीची मागणी सातत्याने उपस्थित केले जात असून आता याच संदर्भात एक महत्त्वाचे अपडेट हाती आले आहे.
18 महिन्यांची महागाई भत्ता थकबाकीबाबत नवीन अपडेट
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की केंद्रीय कर्मचारी परिषदेची सरकार मार्फत एक महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा झाली. यात कोरोना काळातील 18 महिन्यांच्या थकीत महागाई भत्ता संदर्भात सुद्धा चर्चा करण्यात आली. दरम्यान आता याच संदर्भात केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण सुद्धा देण्यात आले आहे.
केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचे स्पष्टीकरण काय ?
खरे तर कोरोना काळातील 18 महिने महागाई भत्ता थकबाकीच्या संदर्भात याआधी देखील सरकारकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की कोरोना काळामध्ये सरकारची आर्थिक स्थिती अधिकच बिकट होती. आणि म्हणूनचं त्यावेळी उपलब्ध निधी हा कोरोना महामारी निर्मूलन करिता वापरण्यात आला होता. परिणामी कर्मचाऱ्यांना कोरोना काळातील 18 महिन्यांची महागाई भत्ता थकबाकी देता येणे शक्य होणार नाही. खरंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना 18 महिन्यांची महागाई भत्ता थकबाकी मिळेल अशी आशा होती मात्र पुन्हा एकदा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आशेवर पाणी फिरले आहे.
