अनुसूचित जातीचे आरक्षण उपवर्गीकरण होण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला अधिकार दिले मात्र, महाराष्ट्र शासन या विषयावर गंभीर दिसत नाही, त्यामुळे या प्रश्नासंदर्भात सरकारला जागा आणण्यासाठी १४ जुलै २०२५ पासून मुंबईच्या आझाद मैदानावर साखळी उपोषण सुरू करणार आहे, अशी माहिती बहुजन हिताय बहुजन सुखाय संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष सुरेश एकनाथ जगधने यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली.
याबाबत दिलेल्या पत्रकात जगधने यांनी म्हटले आहे की, अनुसूचित जातीच्या ५९ जातींना एकूण १३ टक्के आरक्षण राज्यघटनेत दिले आहे. परंतु देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७६ वर्षे झाली, तरी त्यातील ५७ जातींना सामाजिक न्यायापासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यासाठी राज्यभरातील इतर ५७ जातीतील वंचित घटकांनी अ, ब, क, ड आरक्षण उपवर्गीकरण करावे, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर एकत्रित सुनावणी होऊन आरक्षणाची उपवर्गीकरण लागू करणे हा राज्य सरकारचा अधिकार आहे.
असा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. परंतु हा निकाल येऊन एक वर्ष झाले. देशातील अनेक राज्यांनी अनुसूचित जातीचे आरक्षणाचे उपवर्गीकरण लागू केली. मात्र महाराष्ट्र शासन या विषयावर गंभीर नाही. विविध संघटनांनी या प्रश्नी आंदोलन केल्यानंतर शासनाने सेवानिवृत्त न्यायाधीश यांच्या नेतृत्वाखाली समिती गठित केली.
त्या समितीला तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्याची कालमर्यादा दिली होती. त्या मुदतीला पुन्हा वाढ देण्यात आली. अशा प्रकारे सरकार फक्त वेळ काढण्याचे काम करत आहे. तेव्हा सरकारला जागा आणण्यासाठी अनुसूचित जातीमधील समाजबांधव (दि. १४) जुलै २०२५ पासून आझाद मैदान मुंबई येथे साखळी उपोषण आंदोलन करणार आहे.
त्यामुळे सरकारने तात्काळ हा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी जगधने यांच्यासह रणधीर कांबळे, दिलीप गालफाडे, संतोष ठोंबरे, मंजाबापू साळवे, लक्ष्मण खरात, बाळासाहेब जाधव, रवी जाधव, व्ही. बी. नवगिरे, अनिल चांदणे, विशाल लाहुंडे, सचिन साळवे, चंद्रभान कांबळे, मधुकर कांबळे, किशोर साळवे, भाऊसाहेब आव्हाड आदी समाज बांधवांनी केली आहे.
शासनाने आता मेगा भरतीची घोषणा केली आहे. वेगवेगळ्या विभागात शासन कर्मचारी, अधिकारी भरती करणार आहे. पण जर आरक्षणाचे उपवर्गीकरण झाले नाही तर लाखो वंचित घटक मेगा भरतीपासून वंचित राहणार आहेत. त्याला सर्वस्वी शासन जबाबदार राहील, असे जगधने यांनी म्हटले आहे.
