Maharashtra Government Employee : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. ही बातमी महाराष्ट्र नगरपरिषद राज्यसेवा (गट क) श्रेणी अ, श्रेणी ब आणि श्रेणी क या संवर्गात कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे.
कारण की या संबंधित संवर्गातील दिवगंत राज्य कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा नियुक्ती देणे बाबत महत्त्वाचा जीआर म्हणजेच शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. हा शासन निर्णय नगर विकास विभागाकडून दोन दिवसांपूर्वी म्हणजेच सात जुलै 2025 रोजी करण्यात आला असून आज आपण याच शासन निर्णयाची डिटेल माहिती या लेखातून थोडक्यात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
कसा आहे शासन निर्णय ?
राज्यातील नगर परिषद राज्यस्तरीय सेवांमधील दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्यासंदर्भात नगर विकास विभागाने दोन दिवसांपूर्वी जीआर जारी केला. दिनांक 07 जुलै 2025 रोजी जारी करण्यात आलेल्या या महत्त्वपूर्ण शासन निर्णयात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की,
नगर परिषद आस्थापनावरील वर नमूद संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती देता येणार आहे. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रचलित अनुकंपा धोरणानुसार ही नियुक्ती देता येणार असे सुद्धा या जीआरमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे आहे.
यामध्ये विशेषतः लिपिक या संवर्गाचा उल्लेख करण्यात आला असून, 6 व्या वेतन आयोगानुसार 5200-20200 वेतनश्रेणी आणि 1900 रुपये ग्रेड वेतन किंवा 7 व्या वेतन आयोगानुसार 19900-63200 रुपये वेतनश्रेणी यामध्ये ही नियुक्ती होईल, असे या जीआर मधून क्लिअर झाले आहे.
नक्कीच हा निर्णय संबंधित संवर्गातील कर्मचाऱ्यांसाठी फायद्याचा ठरणार आहे. तसेच, राज्यस्तरीय संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा नियुक्ती देताना जशी कार्यपद्धती आहे तसेच कार्यपद्धती ही अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती देताना राबवली पाहिजे असे सुद्धा निर्देश या शासन निर्णयात देण्यात आले आहेत.
दिनांक 26 ऑगस्ट 2021 रोजीच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या कार्यपद्धतीनुसारच यासंबंधीत विभागातील दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती मिळावी अशी महत्त्वाची सूचना या जीआर मध्ये आहे.
दरम्यान, सदरील या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून अनुकंपा नियुक्तीसाठी संघर्ष करणाऱ्या वारसांना दिलासा मिळणार अशी माहिती जाणकार लोकांकडून देण्यात आली आहे. शासनाच्या या पावलामुळे दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांचे जीवन सावरण्यास मदत होणार असं म्हटलं तर काही वावगं ठरणार नाही.
