अहिल्यानगर- शासनाच्या ग्रामविकास खात्याचा बनावट शासन आदेश दाखवून नगर तालुक्यातील वाकोडी, बुऱ्हाणनगर, देऊळगाव सिद्धी, कामरगाव, चास, बाबुर्डी बेंद येथे सुमारे ५ कोटी ६५ लाखांची कामे मंजूर केली. त्यातील काही कामाचा कार्यरंभ आदेश ही केला. १३ कामे पूर्ण करून बिलासाठी पाठविले असता ऑनलाईन प्रक्रियेत बनावट कागदपत्रांचा घोटाळा उघडकीस आला.
शासनाने जीआर बनावट असल्याचे पत्र पाठवून संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार त्या ठेकेदाराविरुद्ध कोतवाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.
अक्षय चिर्के (रा. देऊळगाव सिद्धी, ता. जि. अहिल्यानगर) असे त्याचे नाव आहे. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कनिष्ठ अभियंता सचिन चव्हाण यांनी पोलिसांत फिर्याद दिली. त्या फिर्यादीत म्हटले की, अक्षय चिर्के हा ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी आमच्या जीपीओ चौकाजवळील कार्यालयात आला. त्याने शासनाच्या ग्रामविकास विभागाचा शासन निर्णयाची प्रत आणली होती.
त्यानुसार अहिल्यानगर तालुक्यातील वाकोडी, बुऱ्हाणनगर, देऊळगाव सिद्धी, कामरगाव, चास, बाबुर्डी बेंद येथील कामाची पाहणी करून अंदापत्रके तयार करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यानुसार संबंधित ठिकाणी जाऊन पाहणी करून अंदाजपत्रके तयार केली. त्यास विभागीय कार्यालयाकडून तांत्रिक मान्यता घेऊन निविदा प्रक्रिया तयार केली. त्यानुसार कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभागा यांच्या आदेशानुसार कार्यरंभ आदेशही देण्यात आले.
त्यात सुमारे ५ कोटी ६५ लाखांची ३३ कामे होती. त्यातील १३ कामांपैकी ८ कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मानांकनानुसार पूर्ण करण्यात आली. त्यापैकी ८ कामांचा मोजमापे घेऊन देयके अदा करण्यासाठी पुस्तकात नोंद घेऊन विभागीय कार्यालयात ४० लाख रुपये मंजुरीचा प्रस्ताव पाठविला, त्यानंतर विभागीय कार्यालयाने देयकाची छाननी एलपीआरएस प्रणालीवरून ऑनलाईन पद्धतीने ग्राम विकास विभागाकडे सादर केली.
तथापि, महाराष्ट्र ग्रामविकास विभागाने कामांचा शासन निर्णय बनावट असल्याचे सांगून संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश केला, त्यानुसार उर्वरित २० कामांना स्थगिती दिली. ग्रामविकास विभागाच्या आदेशानुसार बनावट शासन आदेश सादर करणाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.
ऑनलाईन प्रणालीने गुन्हा उघड
संबंधित ठेकेदाराने शासनाच्या ग्रामविकास विभागाचा बनावट शासन निर्णय सादर करून कामे मंजूर करून घेतली. मात्र, देयके देण्यावेळी ऑनलाईन प्रक्रियेत हा घोटाळा उघडकीस आला. तथापि, या विषयावर विधानसभेत चर्चा झाल्यानंतर हा गुन्हा दाखल झाला. शासनाच्या आदेशाबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकारी अनभिज्ञ कसे असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
