श्रीरामपूर- ज्या तत्परतेने अतिक्रमण काढले तेवढ्याच तत्परतेने पुनर्वसन का केले नाही असा सवाल श्रीरामपूरचे आमदार हेमंत ओगले यांनी सरकारला केला आहे. पावसाळी अधिवेशना दरम्यान झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्याच्या चर्चेत आमदार हेमंत ओगले यांनी अनेक सवाल उपस्थित केले.
मुंबईसारख्या शहरात झोपडपट्टी पुनर्वसनच्या नावाखाली वीस वीस वर्षापासून अनेक पुनर्वसनाचे प्रकल्प प्रलंबित आहे ग्रामीण महाराष्ट्रात देखील हीच अवस्था असून राज्य सरकार याबाबत उदासीन असल्याचे लक्षात येते. नुकत्याच झालेल्या अतिक्रमण कारवाईत माझ्या मतदारसंघांमधील अनेकांचे संसार उघड्यावर आले.
एका कुटुंबात काही दिवसांची बाळंतीण ताई आपल्या छोट्या बाळाला घेऊन अतिक्रमणास विरोध करत होती परंतु या निर्दयी प्रशासनाने आपली कारवाई चालू ठेवली. गेल्या ३० ते ४० वर्षापासून आपला उदरनिर्वाह करणाऱ्या छोट्या मोठ्या व्यापाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली होती. सदरची कारवाई करून जवळपास तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे परंतु संबंधितांच्या पुनर्वसनाचे कोणतेही स्पष्ट धोरण समोर आलेले नाही.
बाधितांच्या अतिक्रमण पुनर्वसनासाठी मी वेळोवेळी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री महोदयांची भेट घेऊन हा गंभीर विषय त्यांच्या निदर्शनास आणून दिला. त्याबाबत सरकारने सकारात्मक भूमिका घेत तातडीने पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे, असे देखील आमदार हेमंत ओगले यांनी सभागृहात म्हटले.
आमदार हेमंत ओगले हे सभागृहात मिळालेल्या संधीचा पुरेपूर वापर करून मतदारसंघातील प्रश्नांना वाचा फोडताना दिसून येत आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने शेतकरी कर्जमाफी, वाढती गुन्हेगारी या महत्वपूर्ण विषयांकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
