Government Employee News : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेतील कार्यरत सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. काल महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाकडून एक महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
14 जुलै 2025 रोजी जारी करण्यात आलेल्या या शासन निर्णयानुसार राज्यातील काही सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित 15 टक्क्यांपर्यंतचा प्रोत्साहनपर भत्ता अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. आता आपण आदिवासी विकास विभागाचा हा शासन निर्णय नेमका काय आहे ? याची थोडक्यात माहिती पाहूया.
कसा आहे जीआर ?
आदिवासी विकास विभागाने 14 जुलै 2025 रोजी जारी केलेल्या जीआर मध्ये असे सांगितले गेले आहे की, आदिवासी विकास विभांतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांना फेब्रुवारी 1999 आणि ऑगस्ट 2002 मधील शासन निर्णयातील तरतुदींन्वये सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगानुसार मूळ वेतनाच्या 15% इतका किमान दोनशे रुपये व कमाल 1500 रुपये प्रति महिना अदा करण्याचे अनुषंगाने शासन दरबारी प्रस्ताव जमा केले जात आहेत.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की 1999 मध्ये आदिवासी विकास विभागाकडून जो शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला होता त्या 5 फेब्रुवारी 1999 च्या शासन निर्णयात आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी यांना प्रोत्साहन भत्ता अनुज्ञेय करण्यात आला आहे.
तसेच, 6 ऑगस्ट 2002 या दिवशी सामान्य प्रशासन विभागाने एक शासन निर्णय जारी करत प्रोत्साहन भत्ता मूळ वेतनाच्या 15% इतका किमान दोनशे रुपये व कमाल पंधराशे रुपये दरमहा या मर्यादेत अनुज्ञेय केला आहे.
दरम्यान 1999 आणि 2002 या दोन्ही शासन निर्णयांमधील तरतुदी लक्षात घेता आता आदिवासी विकास विभागाने सद्यस्थितीत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील नक्षलग्रस्त तसेच अतिसंवेदनशील म्हणून घोषित केलेल्या भागात मुख्यालय असलेल्या सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगातील अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनावर 15 टक्के इतका किमान दोनशे रुपये व कमाल 1500 रुपये दरमहा या मर्यादित सुधारित प्रोत्साहन भत्ता अनुज्ञय करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
या शासन निर्णयातून आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील नक्षलग्रस्त तसेच अतिसंवेदनशील म्हणून घोषित केलेल्या भागात मुख्यालय असलेल्या सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगातील अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता अदा करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी आणि आवश्यक असल्यास नियमानुसार थकबाकी सुद्धा देण्यात यावी असे सांगितले गेले आहे.
