जिल्ह्यातील भूमिहीन नागरिकांना स्वतःचे घरकुल उभारता यावे, यासाठी आमदार अमोल खताळ यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत केलेल्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या सूचनेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी संपूर्ण जिल्ह्यात भूमिहीन लाभार्थ्यांना हक्काची जमीन देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे हजारो भूमिहीन कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे.
जिल्हा अधिकारी कार्यालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, भूमिहीन लाभार्थ्यांसाठी शासकीय, गायरान व गावठाण विस्तार योजनेंतर्गत शिल्लक भूखंड तत्काळ उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. त्यामुळे अनेक गरजू कुटुंबांना घरकुल बांधण्यासाठी स्वतःची जमीन मिळणार असून, ही प्रक्रिया सुसंगतपणे पार पाडली जाणार आहे.
प्रत्येक तहसीलदारांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील गायरान व शासकीय जमिनींची नोंद घेऊन लँड बँक तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर गावनिहाय लाभार्थ्यांची यादी तयार करून त्यांच्या घरकुलासाठी आवश्यक जमिनीचा आराखडा तयार करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
ग्रामपंचायत ते उपविभागीय कार्यालयांपर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया साखळीबद्ध आणि वेळेत पूर्ण करण्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे. ना हरकत प्रमाणपत्र, अभिप्राय, स्थळ निरीक्षण व ताबा प्रक्रिया यासाठी ठराविक कालमर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
लाभार्थ्यांना दिलेल्या जमिनीवर दोन वर्षांच्या आत घरकुल बांधणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दिलेल्या कालावधीत घरकुल न बांधल्यास ती जमीन इतर पात्र लाभार्थ्याला वितरित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मिळालेल्या संधीचा लाभ तत्काळ घेण्याचे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.
प्रक्रियेवर माझे लक्ष “मी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत या प्रश्नावर आवाज उठवला होता. अनेक भूमिहीन लाभार्थ्यांना या योजनांचा लाभ मिळत नव्हता. आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परिपत्रकामुळे ही मागणी मान्य झाली आहे. ही योजना पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण होणार आहे, यासाठी मी स्वतः लक्ष ठेवणार आहे. ग्रामविकासासाठी हा टप्पा अत्यंत महत्त्वाचा आहे.”
