Maharashtra News : गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या आधी राज्यातील महिलांसाठी तत्कालीन शिंदे सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली. या योजनेच्या माध्यमातून पात्र ठरणाऱ्या महिलांना दरमहा पंधराशे रुपये दिले जात आहेत. ही योजना राज्यातील महिला वर्गांमध्ये मोठी लोकप्रिय ठरली.
दरम्यान आता महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अशीच एक महत्त्वकांक्षी योजना सुरू होणार असून याचे विधेयक राज्य विधिमंडळात सादर करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना म्हणजेच 65 वर्षांपेक्षा अधिक वय असणाऱ्या नागरिकांना राज्य सरकारकडून प्रत्येक महिन्याला सात हजार रुपयांचे मानधन दिले जाणार आहे.
यासोबतच त्यांना मोफत आरोग्य सेवा, महाराष्ट्र दर्शन साठी 15000 रुपये आणि अजूनही इतर सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. दरम्यान याचे विधेयक राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये म्हणजेच विधानसभेत आणि विधान परिषदेत 15 जुलै 2025 रोजी सादर करण्यात आले आहे.
कसे आहे विधेयक?
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की राज्य विधिमंडळाच्या विधानसभेत आणि विधान परिषदेत 15 जुलै 2025 रोजी जे विधेयक मांडण्यात आले त्या विधेयकाला महाराष्ट्र राज्यातील ज्येष्ठ नागरिक (सेवा, सुविधा इत्यादी देण्याबाबत) अधिनियम 2025 असे संबोधण्यात आले आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे हे विधेयक तात्काळ अमलात आणले जाईल असे सुद्धा सांगितले गेले आहे. या विधेयकात राज्यातील 65 वर्षांपेक्षा अधिक वय असणाऱ्या नागरिकांना मग महिला असो किंवा पुरुष त्यांना जेष्ठ नागरिक म्हणून सोई सुविधा उपलब्ध करून देणार असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांना कोणकोणत्या सोयी सुविधा मिळणार?
विधेयकात असे सांगितले गेले आहे की 65 वर्षांपेक्षा अधिक वय असणाऱ्या पुरुषांना तसेच महिलांना दरमहा सात हजार रुपयांचे मानधन दिले जाणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना शासकीय तसेच निमशासकीय रुग्णालयांमध्ये पाच लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत उपचार सुद्धा उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.
ज्येष्ठ नागरिकांना दरवर्षी मोफत महाराष्ट्र दर्शनाची सोय उपलब्ध करून दिली जाणार असून यासाठी त्यांना दरवर्षी 15 हजार रुपये मिळणार आहेत.
ज्येष्ठ नागरिकांना जर कोणी वारस नसेल किंवा वारस त्यांची सेवा करत नसेल त्यांना सांभाळत नसेल तर अशा प्रकरणांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांची राहण्याची आणि जेवणाची सोय शासनाकडून केली जाणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या तक्रारी आणि समस्या सोडवण्यासाठी देखील शासनाकडून एक हेल्पलाइन क्रमांक जारी करण्यात येणार आहे.
