7th Pay Commission : सातव्या वेतन आयोगातील राज्य शासकीय सेवेतील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेन्शन धारकांसाठी फडणवीस सरकार लवकरच एक मोठा निर्णय घेणार आहे. फडणवीस सरकारकडून राज्य कर्मचाऱ्यांचा आणि पेन्शन धारकांचा महागाई भत्ता लवकरच वाढवला जाईल अशी आशा आहे.
खरंतर 30 जून 2025 पासून ते 18 जुलै 2025 पर्यंत राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन संपन्न झाले. मीडिया रिपोर्ट मध्ये या पावसाळी अधिवेशनात राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढीबाबतचा मुद्दा उपस्थित होईल आणि सरकारकडून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल असा दावा करण्यात आला होता.
पण प्रत्यक्षात पावसाळी अधिवेशनाच्या काळात महागाई भत्ता वाढीबाबतचा अंतिम निर्णय होऊ शकला नाही. आता पावसाळी अधिवेशन संपून तीन दिवसांचा काळ उलटला आहे. पण तरीही राज्य कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता वाढी संदर्भातील निर्णय होऊ शकलेला नाही.
राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय कधी?
मीडिया रिपोर्ट वर जर विश्वास ठेवायचे झाले तर पावसाळी अधिवेशनाचा काळ समाप्त झाल्यानंतर महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय होणे अपेक्षित होते. यानुसार या चालू जुलै महिन्याच्या शेवटी या संदर्भातील शासन निर्णय जारी होऊ शकतो. 31 जुलै 2025 पर्यंत राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढीबाबतचा शासन निर्णय जारी होईल असे बोलले जात आहे.
किती वाढणार महागाई भत्ता ?
राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता सध्या 53% इतका आहे. मात्र केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता जानेवारी 2025 पासून 55% इतका झाला आहे. मार्च 2025 मध्ये केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आणि पेन्शन धारकांचा महागाई भत्ता दोन टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय झाला आणि ही वाढ जानेवारी महिन्यापासून लागू करण्यात आली.
यानंतरच केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 55% इतका झाला आहे. दरम्यान आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता सुद्धा 55% होणे अपेक्षित असून ही वाढ जानेवारी महिन्यापासून लागू केली जाणार आहे.
तथापि, यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय हा जुलै महिन्याच्या शेवटीच निघेल असे बोलले जात आहे. मात्र ही महागाई भत्ता वाढ जानेवारी महिन्यापासून लागू राहणार असल्याने राज्य कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शन धारकांना महागाई भत्ता फरकाचाही लाभ मिळणार आहे.
जुलै महिन्याच्या शेवटी राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढीबाबतचा शासन निर्णय जारी होईल असे बोलले जात आहे. पण अजूनही या संदर्भात कोणतीच अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. म्हणून खरंच जुलैच्या शेवटी या संदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित होणार का ही गोष्ट पाहणे उत्सुकतेची ठरणार आहे.
