अकोले- तालुक्यातील आदिवासी भागाचे केंद्र समजल्या जाणाऱ्या राजूर गावात सन २००५ मध्ये ऐतिहासिक असा दारूबंदी ठराव ग्रामसभेत मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, या ठरावाचे इतिवृत्त सध्या गहाळ झाल्याचे समोर आले असून, माहिती अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नावर राजूर ग्रामपंचायतीने लेखी स्वरूपात सदर माहिती माहिती अधिकार कार्यकर्ते किरण माळवे यांना दिली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते किरण माळवे यांनी सन २००५ मध्ये झालेल्या दारूबंदी संदर्भातील ग्रामसभेच्या ठरावाची, तसेच राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आदेशाची छायांकित प्रत माहिती अधिकारात मागवली होती. यावर उत्तर देताना राजूर ग्रामपंचायतीने नमूद केले की, दिनांक २१ ऑक्टोबर २००५ रोजीच्या ग्रामसभेच्या मुद्दा क्रमांक १ अन्वये झालेला ठराव आणि त्याचे इतिवृत्त हे कार्यालयीन देवाण-घेवाण प्रक्रियेमध्ये प्राप्त झालेले नाही. तसेच कार्यालयीन दस्तावेज तपासूनही संबंधित आदेश वा कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सन २००५ मध्ये झालेल्या या ग्रामसभेला ग्रामस्थांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून दारूबंदीचा ठराव एकमताने पारित केला होता. त्यानंतर गावातील अधिकृत परवाना असलेली दारू विक्रीची दुकाने बंद करण्यात आली. मात्र, त्यानंतरही राजूर गावात अवैध दारू विक्री सुरूच राहिल्याचे निदर्शनास आले. या पार्श्वभूमीवर किरण माळवे यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत असताना, त्यांनी संबंधित ठरावाची प्रत मागितली होती; मात्र ती मिळाली नसल्याने त्यांनी पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी यांच्याकडे अपील केले.
त्यानंतर गटविकास अधिकाऱ्यांनी सात दिवसांत माहिती पुरवण्याचे आदेश ग्रामपंचायतीला दिले.परंतु, ग्रामपंचायतीने पुरवलेले उत्तर हे केवळ माहिती नसल्याचे सांगणारे असल्याने, इतक्या ऐतिहासिक आणि महत्त्वाच्या ग्रामसभेचे इतिवृत्त गहाळ होणे ही अत्यंत गंभीर बाब मानली जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून काय कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अलीकडे राजूर ग्रामपंचायत वेगवेगळ्या कारणांनी चर्चेत असतेच, त्यात या नव्या प्रकरणामुळे पुन्हा वातावरण तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
