Ration Card News : रेशन कार्ड धारकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. कारण की काही रेशन कार्ड धारकांचा रेशनवरील धान्याचा लाभ कायमचा बंद करण्यात आला आहे. यामुळे जर तुम्हीही शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या सवलतीच्या धान्याचा लाभ घेत असाल तर तुमच्यासाठी आजची ही बातमी अधिक खास राहणार आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की जे रेशन कार्ड धारक सलग सहा महिने रेशनवरील धान्याचा लाभ घेत नाहीत त्यांचा लाभ सरकारकडून बंद केला जात आहे. यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून प्रत्येक सहा महिन्यांनी यादी पाठवली जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून ही यादी जिल्हा पुरवठा अधिकारी व अन्नधान्य वितरण अधिकाऱ्यांना पाठवली जात असून सदर शिधापत्रिका धारकांचा लाभ कायमचा बंद करण्यात येत आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील पाच हजाराहून अधिक शिधापत्रिका धारकांचा लाभ बंद
पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्यातील पाच हजाराहून अधिक रेशन कार्ड धारकांचा रेशनवरील धान्याचा लाभ गेल्या काही महिन्यांच्या काळात बंद करण्यात आला असल्याची माहिती प्रशासनाच्या माध्यमातून समोर आली आहे.
जिल्ह्यातील 1600 शिधापत्रिका धारकांची यादी शासनाकडून नुकतीच पाठवण्यात आली असून या संबंधित शिधापत्रिका धारकांचा लाभ बंद करण्यात आला आहे. याआधी देखील शासनाने साडेतीन हजार शिधापत्रिकाधारकांची यादी पाठवली होती.
म्हणजे गेल्या काही महिन्यांच्या काळात सोलापूर जिल्ह्यातील सलग सहा महिने रेशन न घेणाऱ्या पाच हजाराहून अधिक रेशन कार्ड धारकांचा रेशनवरील धान्याचा लाभ बंद करण्यात आला आहे.
अशा परिस्थितीत, आता आपण शिधापत्रिका धारकांसाठी तयार करण्यात आलेला हा नियम नेमका कसा आहे याची थोडक्यात माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
केव्हा बंद केला जातो रेशनवरील धान्याचा लाभ?
तज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्रातील सरकारने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) सुधारणा आदेश काढला आहे. हा आदेश ज्या लोकांना रेशन वरील धान्याची गरज नाही अशा लोकांची ओळख पटवण्यासाठी आणि त्यांचा लाभ बंद करण्यासाठी आहे.
या सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार जे रेशन कार्ड धारक सलग सहा महिने रेशनच्या धान्याचा लाभ घेत नाहीत त्यांचे रेशन कार्ड ऍक्टिव्ह म्हणजेच सक्रिय राहत नाही. दरम्यान अशा ऍक्टिव्ह नसणाऱ्या रेशन कार्ड धारकांची त्यापुढील तीन महिन्यांत पडताळणी केली जात असते.
म्हणजे लाभार्थी त्याच पत्त्यावर आहे की नाही, त्याला धान्याची खरंच गरज आहे की नाही, त्याचे उत्पन्न वाढले आहे की नाही अशा सगळ्या बाबींची शासनाकडून काटेकोर पडताळणी होते आणि त्यानंतर मग सदरील रेशन कार्ड धारकाचे लाभ बंद करण्याचा निर्णय घेतला जातो. यासाठी शासनाकडून संबंधितांची यादी तयार केली जाते.
