वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी आणि रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने मोटार वाहन कायद्यातील नियम अधिक कठोर करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. यामध्ये दुप्पट व तिप्पट दंड, परवाना रद्द करणे यांसारख्या उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. मात्र या प्रस्तावाला तीव्र विरोध करत ई-चलन विरोधी संघर्ष समितीचे अभय ललवाणी यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना ई-मेलद्वारे पत्र पाठवले आहे.
फक्त वाहनचालकांवर दंड का?
ललवाणी यांच्या म्हणण्यानुसार, रस्ते अपघात आणि त्यातून होणाऱ्या जीवितहानीस केवळ वाहनचालकांना जबाबदार धरणे चुकीचे आहे. अपुऱ्या व निकृष्ट दर्जाच्या रस्त्यांची जबाबदारी देखील प्रशासनातील संबंधित अधिकाऱ्यांचीच असते. त्यामुळे नियम मोडणाऱ्या चालकांप्रमाणेच रस्ते व्यवस्थापनातील दोषी अधिकाऱ्यांवरही आर्थिक आणि फौजदारी कारवाई केली जावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
दंडामुळे प्रामाणिक चालकांची पिळवणूक
सध्याची ई-चलन प्रणाली ही अनेक वेळा पारदर्शकतेच्या अभावामुळे वाहनचालकांच्या तक्रारींचा विषय ठरली आहे. ललवाणी यांच्या म्हणण्यानुसार, कायद्याचे पालन करणाऱ्या प्रामाणिक वाहनचालकांचीही या व्यवस्थेमुळे अनाठायी पिळवणूक होत आहे. त्यामुळे केवळ नियम कठोर करण्यापेक्षा, दंड वसुलीची कार्यपद्धती अधिक पारदर्शक आणि न्याय्य करण्याची गरज आहे.
नवीन कायद्यात नागरी सहभागाला मान्यता द्यावी
निवेदनात असा आग्रह धरला आहे की, रस्ते अपघात किंवा मृत्यू यास जबाबदार असलेल्या शासकीय अधिकाऱ्यांवर तात्काळ आर्थिक दंड आकारण्याची तरतूद कायद्यात समाविष्ट करावी. हा दंड त्यांच्या पगारातून थेट वसूल केला जावा. तसेच नागरिकांनाही अशा अधिकाऱ्यांविरुद्ध तक्रार दाखल करण्याचा कायदेशीर हक्क मिळावा.
