आजच्या धकाधकीच्या जगात शहरांमध्ये भाड्याने घर घेणं ही अगदी सामान्य गोष्ट झाली आहे. नोकरी, शिक्षण, व्यवसाय अशा वेगवेगळ्या गरजांमुळे अनेक जण आपलं गाव सोडून नवीन ठिकाणी स्थलांतर करतात. अशा वेळी घर मिळणं जितकं महत्त्वाचं आहे, तितकंच घरमालकाशी सुसंवाद साधणं आणि कायदेशीर हक्कांचं भान ठेवणं आवश्यक ठरतं. कारण अनेकदा भाड्याने राहताना काही जण घरमालकाच्या मनमानीला बळी पडतात. अनावश्यक हस्तक्षेप, अचानक भाडेवाढ, नोटीस न देता घर रिकामं करण्याची सक्ती, आणि कधी कधी अपमानास्पद वागणूकही. पण अशा सगळ्या प्रसंगांवर कायद्याने उत्तरं दिली आहेत.
भाडेकरूंच्या हक्कांचं संरक्षण करणारे कायदे
भाडेकरूंच्या हक्कांचं संरक्षण करणारे कायदेभारतात भाडेकरूंच्या हक्कांचं संरक्षण करणारे दोन महत्त्वाचे कायदे आहेत. एक म्हणजे 1948 मधील ‘भाडे नियंत्रण कायदा’ आणि दुसरा म्हणजे केंद्र सरकारनं 2021 मध्ये तयार केलेला ‘आदर्श भाडेपट्टा कायदा’. या कायद्यांचा उद्देश स्पष्ट आहे. भाडेकरू आणि घरमालक दोघांच्याही अधिकारांचं संरक्षण करणं. पण आजही अनेक राज्यांनी नवीन कायद्याची अंमलबजावणी पूर्णपणे केलेली नाही, त्यामुळे या हक्कांची माहिती असणं अजूनच महत्त्वाचं ठरतं.
म्हणूनच, जर तुम्हीही भाड्याचं घर घेतलं असेल आणि घरमालकाच्या अडचणींना सामोरं जात असाल, तर तुमचे काही मूलभूत कायदेशीर हक्क जाणून घेणं गरजेचं आहे. उदाहरणार्थ, प्रत्येक भाडेकरूला एक लेखी भाडेकरार करण्याचा हक्क आहे, म्हणजे कोणत्याही गोष्टीसाठी केवळ तोंडी शब्दावर विसंबून राहावं लागत नाही. त्याचप्रमाणे, घरात काही लहानसहान दुरुस्त्या किंवा सजावटीचे बदल केल्यास, त्याचा खर्च भाड्यातून किंवा ठेव रकमेतून समायोजित करण्याचा हक्कही भाडेकरूला आहे.
तसंच, घर रिकामं करताना अचानक बाहेर टाकणं कायदेशीर नाही. भाडेकरूला पुरेसा नोटीस कालावधी मिळावा लागतो. जर जबरदस्ती झालीच, तर भाडेकरू न्यायालयातही जाऊ शकतो. घरमालकाला भाडेकरूच्या खासगी आयुष्यात अडथळा निर्माण करता येत नाही,त्याला भाडेकरूच्या परवानगीशिवाय घरात प्रवेश करता येत नाही.
भाडं वसूल करण्याबाबतचे नियम
भाडं वसूल करण्याबाबतचे नियमकाही वेळा घर विक्रीसाठी लावल्यास, भाडेकरूला किमान 3 महिने आधी सांगणं गरजेचं असतं. आणि घर सोडल्यानंतर भाडेकरूने भरलेली सुरक्षा रक्कम त्याला परत मिळण्याचा संपूर्ण हक्क आहे. विशेष म्हणजे, आर्थिक अडचणीत असणाऱ्या भाडेकरूवर मानसिक दबाव टाकून भाडं वसूल करणं किंवा त्याला घराबाहेर काढणं ही कायद्याच्या विरोधात आहे.
घरात काही बदल करायचे असतील जसे की बल्ब लावणं, पडदे बसवणं, भिंती रंगवणं यासाठी विशेष परवानगी लागत नाही. पण जर भिंत तोडायची असेल किंवा मोठ्या प्रमाणात बदल करायचा असेल, तर नक्कीच घरमालकाची लेखी परवानगी घ्या. हे सगळं करारात आधीच नमूद असणं चांगलं.
भाडे करार
भाडे करारभाडे कराराबाबत बोलायचं झालं, तर भारतात 11 महिन्यांचा करार करणं अधिक योग्य मानलं जातं. यामुळं नोंदणीची गरज लागत नाही आणि दोन्ही बाजूंना कायदेशीर संरक्षण मिळतं. कोणताही वाद झाल्यास, हाच करार न्यायालयात पुरावा ठरतो.
सुरक्षा रक्कमेबाबत कुठलाही ठोस नियम नाही. काही शहरांमध्ये फक्त 1 महिन्याचं भाडं घेतलं जातं, तर काही ठिकाणी 6 महिन्यांचं. पण ही रक्कम परत देणं हे घरमालकाचं कायदेशीर कर्तव्य आहे.
घरमालकाचे अधिकार
घरमालकाचे अधिकारयामध्ये घरमालकालाही काही अधिकार असतात. वेळेवर भाडं न मिळाल्यास तो नोटीस देऊ शकतो, दंड आकारू शकतो आणि शेवटी न्यायालयातही जाऊ शकतो. करारात नमूद अटींनुसार भाडं वाढवणं, घराची तपासणी करणं, किंवा आवश्यक तेव्हा घर परत घेणं हे त्याचे अधिकृत अधिकार आहेत.
