Government Employee : गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याची मागणी केली जात आहे. खरंतर राज्य शासकीय सेवेतील अ ब आणि क संवर्गातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्ष इतके आहे.
तसेच ड संवर्गातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे एवढे आहे. या व्यतिरिक्त केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय देखील साठ वर्षे इतके आहे. यामुळे राज्यातील सर्वच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्यात यावे अशी मागणी केली जात आहे. यासाठी सातत्याने सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे.
अशातच आता राज्यातील प्राचार्यांसाठी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मोठी घोषणा केली आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्राचार्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय तीन वर्षांनी वाढवण्याचे जाहीर केले आहे.
खरे तर प्राचार्यांचे सध्याचे सेवानिवृत्तीचे वय 62 वर्ष इतके आहे मात्र आता यामध्ये आणखी तीन वर्षांची वाढ करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मंत्री पाटील यांनी प्राचार्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 62 वर्षांवरून 65 वर्ष करण्याची घोषणा केली असून यामुळे प्राचार्यांना तीन वर्षांसाठी अतिरिक्त सेवा देता येणार आहे.
खरे तर काल विदर्भातील अमरावतीमध्ये अखिल महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ प्रिन्सिपल असोसिएशनचे 40 वे राज्यस्तरीय अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते. या अधिवेशनात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह राज्यभरातील शेकडो प्राचार्य, शिक्षणतज्ज्ञ आणि संघटनांचे पदाधिकारी या अधिवेशनात सहभागी झाले होते.
मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची मोठी घोषणा
अखिल महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ प्रिन्सिपल असोसिएशनच्या अधिवेशनात मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सर्वात मोठी घोषणा केली. त्यांनी प्राचार्यांच्या निवृत्ती वयात वाढ केली जाईल असे जाहीर केले. आता प्राचार्यांना 62 ऐवजी 65 वर्षांपर्यंत सेवा करण्याची संधी मिळणार असल्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
नक्कीच चंद्रकांत पाटील यांनी केलेल्या घोषणेप्रमाणे जर याबाबत अधिकृत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला तर या निर्णयामुळे राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रातील अनुभवसंपन्न लोक अधिक काळ कार्यरत राहणार आहेत आणि याचा शिक्षण क्षेत्राला मोठा फायदा होणार आहे. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा फायदा होऊ शकतो.
