अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी, जिल्हा परिषद फवारणी ड्रोन खरेदी करण्यासाठी देणार ५ लाखांचे अर्थसहाय्य

अहिल्यानगर- पिकांवर फवारणी करताना वेळ, श्रम आणि खर्च या तिन्ही बाबींचा शेतकऱ्यांना मोठा सामना करावा लागतो. पारंपरिक फवारणी पद्धतीमुळे अनेकवेळा अपुऱ्या कामगारांची अडचण भासत असून वेळेवर फवारणी न झाल्याने उत्पादनावर परिणाम होतो. याच पार्श्वभूमीवर अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेने एक क्रांतिकारी निर्णय घेतला असून शेतकऱ्यांसाठी फवारणीसाठी ड्रोन खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यातील पहिलाच उपक्रम

अहिल्यानगर जिल्हा परिषद ही राज्यातील अशी पहिली परिषद ठरली आहे, जी ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत करणार आहे. योजनेअंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना फवारणी ड्रोन खरेदीसाठी प्रत्येकी ५ लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. एकूण ७० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून त्याअंतर्गत १४ ड्रोन खरेदी केले जातील.

ड्रोनमुळे बचत व कार्यक्षमता वाढणार

सध्या एका फवारणी ड्रोनची सरासरी किंमत १० लाख रुपये असून त्यातील अर्धी रक्कम जिल्हा परिषद अनुदान स्वरूपात देणार आहे. उर्वरित ५० टक्के खर्च संबंधित उत्पादक कंपनीने उभारावा लागणार आहे. या तंत्रज्ञानामुळे फवारणीचा कालावधी लक्षणीयरीत्या कमी होणार असून शेतकऱ्यांचे श्रम आणि खर्चही वाचणार आहेत. विशेषतः मोठ्या क्षेत्रावर फवारणी करताना या ड्रोनचा उपयोग अत्यंत परिणामकारक ठरणार आहे.

प्रशिक्षणावरही विशेष भर

ड्रोन तंत्रज्ञानाचा परिणामकारक उपयोग व्हावा यासाठी जिल्हा परिषदेने प्रशिक्षणावरही भर दिला आहे. एकूण १४ लाभार्थी कंपन्यांपैकी प्रत्येकासाठी सुमारे ३० हजार रुपये खर्च अपेक्षित असून एकूण प्रशिक्षण खर्च सुमारे ४ लाख २० हजार रुपये इतका होणार आहे. हा खर्च जिल्हा परिषद उचलणार की संबंधित कंपनीने करायचा, हे अद्याप निश्चित झालेले नाही.

शेतकऱ्यांसाठी थेट बांधावर प्रात्यक्षिके

ड्रोन वापराची पद्धत केवळ लाभार्थी कंपन्यांपुरती मर्यादित न ठेवता, शेतकऱ्यांनाही या तंत्रज्ञानाची ओळख व्हावी यासाठी थेट शेतात प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. खरिप व रब्बी हंगामांसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण सत्रांचे आयोजन करण्यात येणार असून ड्रोन पायलटबरोबरच स्थानिक शेतकऱ्यांनाही सहभागाची संधी दिली जाणार आहे.

अनुदान वितरणाची पारदर्शक प्रक्रिया

जिल्हा कृषी विकास अधिकारी सुधीर शिंदे यांनी सांगितले की, लाभार्थी कंपन्यांची निवड झाल्यानंतर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) प्रणालीद्वारे थेट त्यांच्या खात्यावर अनुदानाची रक्कम जमा केली जाईल. त्यामुळे भ्रष्टाचारास व स्थानिक राजकारणास दूर ठेवत पारदर्शक पद्धतीने शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचवली जाणार आहे.