अहिल्यानगर लोकसभा मतदारसंघात केंद्रीय विश्वविद्यालयाची स्थापना करण्याची मागणी करत खासदार नीलेश लंके यांनी एक महत्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा प्रस्ताव केंद्रीय शिक्षणमंत्री धमेंद्र प्रधान यांच्याकडे सादर केला. महाराष्ट्रात सर्वसामान्यांसाठी एकही केंद्रीय विश्वविद्यालय नसताना खा. लंके यांनी अहिल्यानगरमध्ये केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापना करण्याची औपचारिक मागणी केली आहे.
खा. लंके हे अहिल्यानगरमध्ये केंद्रीय विश्वविद्यालय सुरू करण्यासाठी पूर्वीपासूनच आग्रही असून गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही त्यांनी संसदेत ही मागणी लावून धरली होती. सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने खा. लंके हे दिल्लीमध्ये असून विश्वविद्यालयाची मागणी पुढे रेटण्यासाठी त्यांनी मंगळवारी केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांची भेट घेतली.
यावेळी खा. लंके यांनी मंत्री धमेंद्र प्रधान यांना निवेदनही सादर केले असून त्या नमुद करण्यात आले आहे की, शिक्षण हे कोणत्याही राष्ट्राचा कणा मानला जातो. अहिल्यानगर जिल्ह्यात विद्यार्थ्यांची संख्यात्मक वाढ आणि उच्च शिक्षणाची गरज लक्षात घेता, एका केंद्रीय विश्वविद्यालयाची स्थापनाही काळाची गरज आहे. महाराष्ट्रासारख्या विकसित राज्यात अद्याप एकही केंद्रीय विश्वविद्यालय नाही. वर्ध्यातील महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठ फक्त भाषिक अभ्यासापुरते मर्यादित असल्याकडेही खा. लंके यांनी लक्ष वेधले आहे.
खा. लंके यांनी कर्नाटकातील गुलबर्गा, केरळातील कासारगोड, गुजरातमधील मोसमपुरा, राजस्थानमधील अजमेर येथे यशस्वीरित्या स्थापन झालेल्या केंद्रीय विश्वविद्यालयांचे उदाहरण देत सांगितले की,अहिल्यानगरसारख्या शैक्षणिक दृष्टिकोनातून महत्वाच्या जिल्ह्यातही अशीच शैक्षणिक सुविधा असणे आवष्यक आहे.
आर्थिक, मानसिक ताण कमी होईल
विद्यापीठाच्या अभावामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी मोठ्या शहरांकडे स्थलांतर करावे लागते. त्यामुळे आर्थिक भार वाढतोच, परंतु मानसिकदृष्टयाही अनेक अडचणी निर्माण होतात. केंद्रीय विद्यापीठ स्थापन झाल्यास विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण स्थानिक पातळीवरच उपलब्ध होईल असा विश्वास खा. लंके यांनी व्यक्त केला.
संशोधन, रोजगार आणि स्थानिक विकासाला चालना
खासदार लंके यांच्या मते हे विद्यापीठ शिक्षणापुरतेच मर्यादित न राहता, संशोधन, नवोन्मेष आणि कौशल्य विकासालाही चालना देईल. स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल. रोजगारनिर्मिती वाढेल आणि पायभूत सुविधांची उभारणी होईल. जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होईल.
विकसित भारत व्हिजनचा भाग
हा प्रस्ताव विकसित भारत २०४७ या केंद्र सरकारच्या दीर्घकालीन उद्दीष्टांशी सुसंगत असल्याचे खा. लंके यांनी स्पष्ट केले. या उपक्रमाचा तातडीने विचार करून अंमलबजावणीसाठी आवष्यक पावले उचलावीत अशी आग्रही मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.
