महाराष्ट्रातील ‘या’ रेल्वे मार्गासाठी आणखी 150 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर !

Published on -

Maharashtra Railway : फडणवीस सरकारने नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील एका महत्त्वाच्या रेल्वे मार्ग प्रकल्पासाठी राज्य शासनाकडून 150 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये देशात नवनवीन रेल्वे मार्ग तयार झाले आहेत.

यामुळे अनेक शहरे, गावे रेल्वेच्या नकाशावर आली आहे. पण अजूनही काही शहरे रेल्वेच्या नकाशावर नाहीत. मात्र हळूहळू सर्वच शहरे रेल्वेच्या नकाशावर येत आहेत. बीड शहर सुद्धा आता रेल्वेच्या नकाशावर आले आहे.

बीड जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी गेम चेंजर ठरणाऱ्या रेल्वे मार्गाचे येत्या दोन दिवसांनी लोकार्पण होणार आहे. खरेतर अहिल्यानगर-बीड-परळी या महत्त्वाकांक्षी ब्रॉड गेज रेल्वेमार्ग प्रकल्पाचे काम गेल्या काही काळापासून युद्धपातळीवर सुरू आहे.

आतापर्यंत राज्य शासनाने या प्रकल्पासाठी 2 हजार 91 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यात आता पुन्हा एकदा 150 कोटी रुपयांची भर घालण्यात आली आहे. काल या प्रस्तावित रेल्वे मार्गासाठी नव्याने 150 कोटी रुपयांचा निधी रेल्वे विभागाला वितरित करण्यात आला आहे.

या निर्णयामुळे प्रकल्पाच्या कामांना अधिक वेग येणार अशी आशा व्यक्त करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या पूर्वसंध्येला बीडकरांना मोठी भेट दिली आहे.

त्यांनी या रेल्वेमार्गासाठी 150 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. यामुळे या रेल्वे प्रकल्पाचे काम जलद गतीने पूर्ण होणार आहे. खरेतर, येत्या 17 सप्टेंबरला बीड-अहिल्यानगर रेल्वेसेवेचा शुभारंभ होणार आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ही रेल्वे सेवा सुरू करण्यात येणार आहे. या घटनेमुळे बीड जिल्ह्यातील लाखो नागरिकांचे स्वप्न साकार होणार असून, प्रवास आणि व्यापार क्षेत्राला नवे बळ मिळणार असा विश्वास तज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.

हा रेल्वे मार्ग 261 किलोमीटर लांब आहे. यासाठी 4 हजार 805 कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. या प्रकल्पाचा खर्च केंद्र आणि राज्य शासनाकडून केला जात आहे. यानुसार राज्य शासन प्रकल्पासाठी 50 टक्के म्हणजे 2 हजार 402 कोटी रुपयांचा वाटा उचलणार आहे.

दरम्यान काल या प्रकल्पासाठी 150 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. आता हा उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी 2025-26 या आर्थिक वर्षात रेल्वे विभागाला राज्य सरकारचा हिस्सा म्हणून वापरला जाणार आहे.  

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe

Latest News