Cabinet Decision : महायुती सरकारच्या राज्य मंत्रिमंडळाचे आज एक महत्त्वाची बैठक संपन्न झाली. यात राज्यातील जनतेसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेत. आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी तसेच विद्यार्थ्यांसाठी फडणवीस सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
आज एकूण आठ मोठे निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले असून आज आपण याच निर्णयाची तपशीलवार माहिती जाणून घेणार आहोत. राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी तसेच राज्यातील जनतेसाठी शासनाकडून वेळोवेळी मोठमोठे निर्णय घेतले जात असतात. हे निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत होतात. यासाठी वेळोवेळी राज्य कॅबिनेटची बैठक होते.
आज सुद्धा मंत्रिमंडळाची एक महत्त्वाची बैठक झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सदर बैठक आयोजित करण्यात आली होती. आता आपण आजच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत कोणते आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत याची माहिती जाणून घेऊयात.
1) पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, राज्यातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांवर आता या समितीमार्फतही देखरेख ठेवली जाणार आहे.
2) राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी धोरण 2025 जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत सन 2050 पर्यंतचे नियोजन आखण्यात आले आहे. हा 3,268 कोटी रुपयांचा आराखडा आहे.
3) ऊर्जा क्षेत्रात मोठी झेप घेत राज्य सरकारने नवीनकरणीय ऊर्जेला चालना देण्यासाठी महानिर्मिती आणि सतलज जलविद्युत निगम यांच्या संयुक्त विद्यमाने 5 हजार मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प उभारण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे.
4) वस्त्रोद्योग विभागाच्या माध्यमातून अकोल्यातील दि. निळकंठ सहकारी सूतगिरणीला “खास बाब” म्हणून शासन अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय झाला आहे.
5) सामाजिक न्याय विभागाने मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाहभत्ता व स्वच्छता प्रसाधन भत्त्यात दुपटीने वाढ करून हजारो विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला आहे.
6) शेतकरी कल्याणासाठीही काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेस पुढील दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली असून, राज्यभरात 79 नवीन शेतकरी भवन उभारले जाणार आहेत. 7)नागपूर, अमरावती आणि बुलढाणा जिल्ह्यांमध्ये आधुनिक संत्रा केंद्र उभारणीच्या योजनेसही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
8) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून भंडारा-गडचिरोलीदरम्यान 94 किलोमीटर द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी भूसंपादन व अन्य कामांसाठी तब्बल 931 कोटी 15 लाख रुपयांचा खर्च करण्यात येणार आहे.
