Government Employee News : राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडून एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. ही बातमी राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या सरकारी सेवेतील महनीय अधिकाऱ्यांसाठी खास ठरणार आहे.
खरंतर वित्त विभागाकडून शासकीय वाहन खरेदीच्या किंमतीत पुन्हा एकदा सुधारणा करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने साधारणता एका वर्षभरापूर्वी मंत्री, सरकारी अधिकार्‍यांसह विविध विभागांसाठी खरेदी करायच्या वाहनांच्या किमतीवरील मर्यादा वाढवली होती.
आता राज्य सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरायला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने पुन्हा एकदा यात वाढ केली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणामुळे दुसऱ्यांदा शासकीय वाहनांच्या किमतीची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वित्त विभागाने याबाबत बुधवारी शासन निर्णय जारी केला आहे.
या लोकांना 30 लाखांचे वाहन खरेदी करताना
मंत्री
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती
उपलोकायुक्त
राज्यपालांचा ताफा
मुख्य सचिव
या कर्मचाऱ्यांना 25 लाखांचे वाहन खरेदी करता येईल
महाधिवक्ता
मुख्य माहिती आयुक्त
निवडणूक आयुक्त
मुख्य सेवा आयुक्त
अपर मुख्य सचिव
प्रधान सचिवांसाठी
या कर्मचाऱ्यांना वीस लाखांचे वाहन घेता येणार
राज्य माहिती आयुक्त
सेवा हमी आयुक्त
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) सदस्य
या लोकांना 17 लाखांचे वाहन घेता येईल
विभागीय आयुक्त
परिक्षेत्राचे पोलिस महानिरीक्षक
या अधिकाऱ्यांना 15 लाखांचे वाहन घेता येणार
जिल्हाधिकारी
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पोलिस आयुक्त-अधीक्षक
अपर जिल्हाधिकारी
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश
या कर्मचाऱ्यांना 12 लाखांपर्यंतचे वाहन घेता येणार
राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीने मंजूर केलेले अधिकारी
विशेष म्हणजे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य न्यायमूर्ती आणि राज्याचे लोकायुक्त यांच्यासाठी वाहन खरेदीवर कोणतीही किंमत मर्यादा लागू राहणार नाही. तसेच जर इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्यात आले, तर मंजूर मर्यादेपेक्षा 20 टक्के अधिक किंमतीपर्यंत वाहन घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
