Tractor Subsidy : महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आत्तापर्यंत अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढावे यासाठी शासन कटीबद्ध आहे.
या अनुषंगाने शासनाकडून अनेक शेती उपयोगी योजना राबवल्या जात आहेत. यांत्रिकीकरणाला चालना मिळावी यासाठी कृषी यंत्रांवर शेतकऱ्यांना अनुदान सुद्धा दिले जात आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदीसाठी सुद्धा अनुदान मिळते. आता राज्यातील काही शेतकऱ्यांना योग्य 35 हजार रुपयांमध्ये नवा कोरा ट्रॅक्टर मिळणार आहे. यासाठी राज्य शासनाकडून एका नव्या योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे.
अनुसूचित जाती (SC) व नवबौद्ध समाजातील शेतकऱ्यांसाठी सरकारने ट्रॅक्टर अनुदान योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना मिनी ट्रॅक्टर व शेतीसाठी आवश्यक अवजारे तब्बल 90 टक्के अनुदानावर उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.
या उपक्रमामुळे लहान व मध्यम शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा लाभ घेता येईल आणि त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होणार आहे. मिनी ट्रॅक्टर हा मोठ्या ट्रॅक्टरच्या तुलनेत अधिक किफायतशीर असल्याने तो शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरत आहे.
त्याचा इंधन आणि देखभाल खर्च कमी असतो. लहान शेतांसाठी तो विशेषतः फायदेशीर असून भात, भाजीपाला, डाळी, हळद, ऊस यांसारख्या पिकांच्या उत्पादनासाठी तो महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळे छोट्या शेतकऱ्यांना या योजनेतून मोठा आधार मिळणार आहे.
योजनेसाठी पात्रता म्हणून अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा तसेच तो अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध समाजातील असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराच्या नावावर शेती असावी. तसेच अर्ज शेतकरी बचत गटाच्या माध्यमातूनही करता येतो.
अर्जासाठी रहिवासी प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, 7/12 व 8A उतारा, आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि बचत गटाचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. अर्ज करण्यासाठी दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. ऑनलाईन अर्जासाठी शेतकऱ्यांनी अधिकृत महाडीबीटी (https://mahadbt.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर जाऊन कागदपत्रे अपलोड करावीत.
अर्जाची स्थिती देखील ऑनलाइन तपासता येते. तर ऑफलाइन अर्जासाठी संबंधित तालुका किंवा जिल्हा कृषी कार्यालयात जाऊन कागदपत्रांसह अर्ज सादर करता येईल. या योजनेत मिनी ट्रॅक्टरची किंमत अंदाजे ₹3,50,000 असून
त्यातील ₹3,15,000 इतके अनुदान सरकारकडून दिले जाणार आहे. शेतकऱ्याला फक्त 10 टक्के म्हणजेच ₹35,000 खर्च करावा लागणार आहे. अनुदानाची रक्कम
डीबीटी प्रणालीद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. ही योजना लहान व मध्यम शेतकऱ्यांच्या शेती खर्चात बचत करणार असून उत्पादनक्षमता वाढविण्यासाठी मोठा हातभार ठरणार आहे.
