Educational News : केंद्र अन राज्य शासनाच्या माध्यमातून समाजातील शोषित तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जातात. देशातील गरीब आणि मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक मदत मिळावी म्हणूनही केंद्र सरकारने एक विशेष योजना सुरू केली आहे.
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना असे या योजनेचे नाव आहे. या योजनेतून विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी कर्ज सुविधा उपलब्ध करून दिली जात आहे. या योजनेचा आतापर्यंत अनेकांनी लाभ घेतला आहे.
या योजनेअंतर्गत 4 लाख 50 हजार रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तांत्रिक व व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी शून्य व्याजदराने कर्ज मिळत आहे.
तसेच ज्यांचे उत्पन्न 8 लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना 10 लाख रुपयांपर्यंत 3 टक्के व्याजदराने कर्ज घेता येत आहे. कर्जाची परतफेडीची कमाल मुदत 15 वर्षे असून, त्वरित परतफेड करणाऱ्यांना कोणतेही व्याज द्यावे लागत नाही.
या योजनेतून दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक कर्जाचा उपयोग शिक्षण शुल्क, वसतिगृह, लॅपटॉप, पुस्तके तसेच राहणीमान खर्च भागवण्यासाठी करता येतो. विशेष म्हणजे, 7.50 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर केंद्र सरकारकडून 75 टक्के क्रेडिट गॅरंटी सुद्धा दिली जात आहे.
या योजनेसाठी विद्यार्थी भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे. मान्यताप्राप्त विद्यालयातून 10वी व 12 वी उत्तीर्ण असणे, तसेच मेरिट लिस्टवर आधारित प्रवेश असणे आवश्यक आहे.
मॅनेजमेंट कोट्यातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच, अन्य शिष्यवृत्ती किंवा व्याज सवलत योजना घेणारा विद्यार्थी या योजनेस पात्र ठरणार नाही.
अर्जदारांना आधार, पॅन कार्ड, उत्पन्न दाखला, प्रवेशपत्र व फी पावतीसह आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतील. अर्ज प्रक्रिया pmvidyalaxmi.co.in या अधिकृत पोर्टलवर ऑनलाइन केली जाते.
सरकारच्या या योजनेमुळे कोणत्याही आर्थिक अडचणीमुळे विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षण थांबणार नाही, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
