MPSC News : एमपीएससी अर्थातच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठी तयारी करणाऱ्या उमेदवारांकरिता एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. एमपीएससीच्या परीक्षांसाठी राज्यभरातील लाखो तरुण-तरुणी तयारी करत आहेत.
दरम्यान जर तुम्हीही एमपीएससीच्या संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी तयारी करत असाल तर तुमच्यासाठी आयोगाकडून एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. आयोगाने महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा 2025 च्या वेळापत्रकात महत्त्वाचा बदल केला आहे.
याबाबतचे परिपत्रक आयोगाकडून आज निर्गमित करण्यात आले आहे. परिपत्रकात दिलेल्या माहितीनुसार आयोगाने ही परीक्षा पुढे ढकलली आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा 2025 दिनांक 28 सप्टेंबरला आयोजित करण्यात आली होती.
याची जाहिरात 18 मार्च 2025 रोजी निघाली होती. पण गेल्या काही दिवसात राज्यातील अनेक जिल्ह्यात पुरस्थिती तयार झाली. यामुळे अनेक गावांचा संपर्क तुटला. परीक्षेसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांकडून संयुक्त पूर्व परीक्षेची तारीख पुढे ढकलली गेली पाहिजे अशी मागणी करण्यात आली.
यासाठी आयोगाकडे पाठपुरावा करण्यात आला. दरम्यान हवामान खात्याने पुढील काही दिवस राज्यात पावसाची शक्यता असल्याचा अंदाज दिला आहे. राज्यातील काही भागात अतिवृष्टीची शक्यता आहे.
अशा स्थितीत कोणताही उमेदवार संयुक्त पूर्व परीक्षेपासून वंचित राहू नये यासाठी आयोगाने आता या परीक्षा पुढे ढकलल्या आहेत. विद्यार्थ्यांचा पाठपुरावा यशस्वी झाला आहे.
आज 26 सप्टेंबर रोजी आयोगाकडून महत्त्वाचे परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे. यानुसार आता एमपीएससीची ही संयुक्त पूर्व परीक्षा नोव्हेंबर महिन्यात होणार आहे. आयोगाने आज एक सुधारित परिपत्रक जारी केले आहे.
या परीपत्रकात 28 सप्टेंबर रोजी आयोजित महाराष्ट्र नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा आता 9 नोव्हेंबर रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. तसेच 9 नोव्हेंबर रोजी आयोजित महाराष्ट्र गट ब अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा सुद्धा पुढे ढकलली जाणार आहे.
या परीक्षेचा सुधारित दिनांक शुद्ध पत्रिकेद्वारे स्वतंत्रपणे जाहीर करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे आता एमपीएससीच्या संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी तयारी करणाऱ्या उमेदवारांना अभ्यासासाठी अधिक वेळ मिळणार आहे.
गेल्या काही दिवसात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे विद्यार्थ्यांचे अभ्यासात जे नुकसान झाले आहे ते यामुळे भरून निघणार आहे. विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी अधिक वेळ मिळणार असल्याने आयोगाच्या या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत केले जात आहे.
