Ladki Bahin Yojana : गेल्या वर्षी शिंदे सरकारने राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकातील महिलांसाठी एका महत्त्वाकांक्षी योजनेची सुरुवात केली. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी शासनाकडून लाडके बहिण योजना सुरू करण्यात आली आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून पात्र ठरणाऱ्या लाभार्थ्यांना दर महिन्याला पंधराशे रुपयांचा लाभ दिला जातोय. आतापर्यंत या योजनेच्या लाभार्थ्यांना एकूण 14 हफ्ते मिळाले आहेत आणि लवकरच याचा पंधरावा हप्ता देखील पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात येईल.
या योजनेचा ऑगस्ट महिन्याचा हफ्ता नुकताच पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला आहे. ऑगस्टचा हप्ता सप्टेंबर मध्ये महिलांच्या खात्यात जमा झाला असल्याने आता सप्टेंबरचा हप्ता पुढील ऑक्टोबर महिन्यात जमा होणार आहे.
आता सप्टेंबरचे पैसे खात्यात जमा होण्याआधीच या योजनेबाबत एक महत्त्वाची अपडेट हात आली आहे. खरंतर लाडकी बहीण योजना निवडणुकीच्या घाईगडबडीत सुरू झाली आणि यामुळे अनेक अपात्र महिलांनी याचा लाभ घेतला.
सुरुवातीच्या टप्प्यात योजनेची काटेकोर पडताळणी होऊ शकली नाही आणि म्हणूनच अनेक अपात्र महिला सुद्धा योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरल्यात. या योजनेचा सरकारी कर्मचारी असणाऱ्या महिलांनी सुद्धा लाभ घेतला.
लाडकी बहीण योजनेचा शासकीय सेवेत असणाऱ्या आठ हजाराहून अधिक महिलांनी लाभ घेतला असल्याची नवीन माहिती आता समोर आली आहे. दरम्यान याच राज्य शासकीय सेवेतील कार्यरत अपात्र लाडक्या बहिणीकडून सरकार वसुली करणार असल्याची माहिती हाती येत आहे.
लाडकी बहीण योजनेचा शक्कल लढवून लाभ घेतलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर आता शासनाकडून कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. या सर्व अपात्र लाभार्थ्यांकडून आता योजनेचा पैसा वसूल केला जाणार आहे.
सरकारकडून संबंधित आठ हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांवर आता शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच या फसवणूक करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून 15 कोटी रुपयांची वसुली होणार आहे.
याबाबतचे आदेश नुकतेच शासनाकडून निर्गमित करण्यात आले आहेत. तसेच आता या योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी केवायसी अनिवार्य करण्यात आली आहे. केवायसी करण्यासाठी लाभार्थ्यांना दोन महिन्यांची मुदतही मिळाली आहे.
या मुदतीत केवायसी करण्याचे आवाहन सरकारकडून करण्यात आले आहे. महत्वाची बाब म्हणजे लाडक्या बहिणींना आता दरवर्षी केवायसी करावी लागणार आहे. प्रत्येक वर्षी जून महिन्यात केवायसीची प्रक्रिया सुरू होईल आणि यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली जाणार आहे.
