Maharashtra News : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आत्ताच्या घडीची महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. राज्य सरकारकडून महाराष्ट्रात शेत जमीन खरेदी विक्री करण्याच्या नियमात आत्तापर्यंतचा सर्वाधिक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे.
शासनाने घेतलेल्या या नव्या निर्णयाची सध्या सगळीकडे चर्चा देखील सुरू आहे. खरे तर राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अनेक मोठमोठे निर्णय घेतले आहेत.
त्यांनी शेतकरी व नागरिकांना दिलासा देणारे निर्णय घेण्याचा धडाका अजूनही सुरूच आहे. याचाच एक भाग म्हणून आता जमीन खरेदी-विक्रीच्या प्रक्रियेत एक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने आता महाराष्ट्रात सुद्धा जमीन खरेदी विक्री करतांना आंध्रप्रदेश व कर्नाटकच्या धर्तीवर जमीन मोजणीचा अहवाल सादर करणे अनिवार्य केले आहे. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
हा निर्णय शेतकऱ्यांमधील वादविवाद टाळण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावणार आहे. नव्या धोरणानुसार, जिरायती भागातील वीस गुंठे आणि बागायती भागातील दहा गुंठ्यांच्या आतील जमिनीची खरेदी-विक्री करण्यापूर्वी अधिकृत मोजणी करून घ्यावी लागणार आहे.
यासाठी भूमि अभिलेख कार्यालय किंवा शासनमान्य खाजगी संस्थेकडून मोजणी करून घेतलेला सर्वे रिपोर्ट दस्त नोंदणीच्या वेळी सादर करावा लागेल. आत्तापर्यंत जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी अशी कोणतीही अट नव्हती.
त्यामुळे सातबारा उतारावर नोंद असली तरी प्रत्यक्षात जमिनी इतरांच्या ताब्यात असणे, शेजाऱ्यांशी सीमावाद होणे, यासारखे प्रकार मोठ्या प्रमाणात घडत होते. हे वाद न्यायालयापर्यंत पोहोचून शेतकऱ्यांचा वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास वाढवत होते.
नवीन नियमामुळे आता जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांना शिस्त लागू होणार असून खरेदीदार व विक्रेत्याचा हक्क अधिक स्पष्ट होईल. दस्त नोंदणी करताना मोजणीचा अहवाल असल्यासच प्रक्रिया पूर्ण होईल, अन्यथा नोंदणी होणार नाही.
सरकारचा उद्देश जमिनीवरील व्यवहार पारदर्शक करणे, भविष्यातील वाद टाळणे आणि शेतकऱ्यांना सुरक्षितता देणे हा आहे. एक एकराहून अधिक क्षेत्रातील व्यवहारांसाठी मात्र मोजणी नकाशा सादर करणे बंधनकारक नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील जमीन व्यवहारात नवा टप्पा सुरू झाला असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. थोडक्यात राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने जो निर्णय घेतला आहे हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचा राहणार आहे.
यामुळे शेतजमीन खरेदी विक्रीत आणखी पारदर्शकता येणार आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या या कौतुकास्पद निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
आंध्रा आणि कर्नाटक राज्यात या निर्णयाचे चांगले परिणाम पाहायला मिळाले आहेत. आता महाराष्ट्रात सुद्धा या निर्णयाचे चांगले परिणाम आपल्याला पाहायला मिळतील असा विश्वास तज्ञांकडून व्यक्त होतोय.
